काठमाडौं ।
राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनामा अनियमितता गरेको आरोपमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई विशेष अदालतले ९ वर्षको लागि कैदमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधिशद्वय टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज मंगलबार पौडेललाई कैदमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असोज, २०८० मा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनामा अनियमितता गरेको आरोपमा सचिव मधु मरासिनीसहित ९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। बैशाख ७ गते शुक्रबार विशेष अदालतले पौडेल बाहेक बाँकी ८ जनालाई सफाई दिएको थियो।
तर पौडेललाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
आज मंगलबार बसेको न्यायाधीश टेक नारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा उनलाई ९ वर्षका लागि कैदमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
अख्तियारले मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो। त्यस्तै रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, रामशरण गायक, नीमबहादुर ओलीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो।
तर पौडेल बाहेक अन्यले सफाई पाएका छन्।
पौडेललाई २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बराबरको बिगो र सोही बमोजिमको जरिवाना समेत तोकिएको छ।
यस बाहेक तथा नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका पौडेलसहित उनका दाजु अनिल पौडेलविरुद्ध वैशाख ९ गते गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा समेत दोषी ठहर भएका छन्। सो मुद्दामा सरकारी सेवामा रहेको अवधिमा उनले आर्जन गरेको सम्पत्तिमध्ये तेइस करोड पचहत्तर लाख छयालीस हजार तीन सय चौबीस रुपैँयाको स्रोत नखुलेको अख्तियारको दाबी थियो।
प्रकाशित: २५ बैशाख २०८१, मंगलवार
