युरोपको जस्तै भारतमा पनि आईफोन चार्ज गर्ने नियमबारे एप्पलको चेतावनी

काठमाडौं ।

टेक जायन्ट एप्पलले भारतको केन्द्रीय सरकारलाई विद्यमान आईफोनका लागि युनिभर्सल चार्जिङ पोर्टको नियम युरोपेली संघ (ईयू) जस्तै देशमा लागू गरेमा यसको उत्पादन लक्ष्य प्रभावित हुने बताएको छ।

भारतमा स्मार्टफोनका लागि युएसबी–सी चार्जिङ पोर्ट अनिवार्य बनाउने नियम लागू गर्ने तयारी भइरहेको समयमा एप्पलले सो चेतावनी दिएको हो।

सरकारी कागजातलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सको रिपोर्टले एप्पलले यस नियमलाई छुट दिन वा स्थगित गर्न लबिङ गरिरहेको बताएको छ। यो नियम ईयूमा लागू भएको ६ महिनापछि सरकारले सन् २०२५ को जुन महिनामा अनिवार्य गर्न चाहन्छ।

सामसङलगायत लगभग सबै स्मार्टफोन निर्माताहरूले यसमा सहमति जनाएका छन् । तर, एप्पल यसको पक्षमा छैन। आईफोनहरूले वर्षौंदेखि छुट्टै लाइटनिङ कनेक्टर पोर्ट प्रयोग गरेका छन्।

ईयूको अनुमानअनुसार एकल चार्जिङ समाधानले ग्राहकहरूलाई लगभग २७१ मिलियन डलर बचत गर्नेछ। यसले भारतमा पनि इलेक्ट्रोनिक फोहोर कम गर्न सजिलो बनाउनेछ र आईफोन प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि सुविधा प्रदान गर्ने अनुमान छ।

एप्पलले गत महिनाको अन्त्यमा भारतको आईटी मन्त्रालयसँगको बैठकमा अधिकारीहरूलाई विद्यमान आईफोन मोडेलहरूलाई यस नियमबाट छुट दिन भनेको थियो। कम्पनीले चेतावनी दिएको थियो कि यदि यसो भएन भने, उत्पादन-लिंक गरिएको प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना अन्तर्गत उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो हुनेछ।

पीएलआई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि महत्वपूर्ण परियोजना हो। यसमा देशका स्मार्टफोन कम्पनीलगायत इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई नयाँ लगानीका लागि प्रोत्साहन दिइन्छ। यो योजनाको फाइदा उठाउन एप्पलका फक्सकन जस्ता आपूर्तिकर्ताले देशमा आईफोनको उत्पादन बढाएका छन्।

यस सम्बन्धमा आईटी मन्त्रालय र एप्पललाई रायटरले पठाएको टिप्पणीको लागि अनुरोधको प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन। फक्सकनले देशमा १.५ बिलियन डलर (लगभग १२,५०० करोड भारु) लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। यसले तमिलनाडुमा रहेको आफ्नो कारखानामा कामदारहरूलाई तालिम दिन चिनियाँ इन्जिनियरहरू पनि पठाएको थियो।

भर्खरै फक्सकनको भारतका प्रतिनिधिले कम्पनीले अर्को वर्षसम्म आफ्नो लगानी र जनशक्ति दोब्बर गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका थिए। यो चीन बाहिर आफ्नो उत्पादन विविधीकरण गर्न चाहन्छ।