काठमाडौं ।
भारतनेट प्याकेजलाई शनिबार भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। यसबारे जानकारी दिँदै दूरसञ्चार विभागका एक उच्च अधिकारीले सरकारको महत्वाकांक्षी भारतनेट परियोजनाको अर्को चरणलाई अगाडि बढाउन १.३ ट्रिलियन (१७ अर्ब डलर) लगानी गरिने बताएका छन्।
बिजनेश स्ट्यान्डर्डको समाचारअनुसार, भारतनेटले प्रत्येक भारतीय गाउँमा फिक्स्ड-लाइन ब्रोडब्यान्ड कनेक्सन उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।
भारतनेटको उद्देश्य
भारतीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आगामी दुई महिनाभित्र देशभरका २ लाख ५० हजार ग्राम पञ्चायतअन्तर्गतका ६ लाख ७४ हजार गाउँलाई समेट्ने लक्ष्य रहेको भारतनेटको अर्को चरणलाई अगाडि बढाउन नयाँ अपरेशन मोडल पनि अवलम्बन गरिएको छ।
अगस्ट २०२० मा, सरकारले कम्तिमा १०० एमबीपीएस ब्यान्डविथ इन्टरनेट प्रदान गर्न अप्टिकल फाइबर केबलमार्फत देशका प्रत्येक गाउँ जोड्ने घोषणा गरेको थियो। हालसम्म ५ लाख ८४ हजार किलोमिटर फाइबर अप्टिक केबलले १९४ हजार गाउँ जोडेका छन्।
ग्राम पञ्चायतहरू जोड्ने नमुना
भारतनेट प्याकेजले राज्य-आधारित मोडेल, निजी क्षेत्र मोडेल र सीपीएसयू मोडेल जस्ता विभिन्न मोडेलहरूमार्फत ग्राम पञ्चायतहरूलाई जोड्दछ। अर्को चरणमा, यो अब एक प्रणालीद्वारा सेटअप गरिनेछ जहाँ प्रत्येक गाउँमा ग्रामीण उद्यमीहरू छनोट गरी व्यक्तिगत घरहरूमा केबल बिछ्याउने र तिनीहरूको मर्मतसम्भार गरिनेछ।
अप्टिकल फाइबर केबल गाउँ तहसम्म पुर्याउने पूँजीगत खर्च सरकारले बेहोर्ने छ तर त्यसलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी व्यवसायीको हुनेछ। भारतनेटमार्फत ग्रामीण भारतमा ई-गभर्नेन्स, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-बैंकिङ, इन्टरनेट र अन्य सेवाहरूको वितरणलाई सजिलो बनाउनुपर्छ।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०८०, मंगलवार
