काठमाडौं ।
सरकारले डिजिटल सरकार संचालनको अवधारणाअन्तरगत छाता कानूनको रुपमा ई–गभरनेन्स सम्बन्धी ऐन ल्याउने भएको छ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले संसदको पहिलो अधिवेशनबाट ‘ई–गभरनेन्स (सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग) सम्बन्धी ऐन’ ल्याउने बताएका हुन्।
यसका साथै सरकारले विद्युतीय मतदान लगायत विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन समेत ल्याउने घोषणा गरेको छ।
सरकारले लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा अन्तरगत ‘सरल र सहज सार्वजनिक सेवा’को प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउने भएको छ भने यसको लागि सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत् उपलब्ध गराउने छ। त्यसैगरी सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागूगर्ने उल्लेख छ।
यसका साथै फरक/फरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत डकुमेन्ट पटक–पटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने। नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत् अन्य सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउन डिजिटल प्रबन्ध सुनिश्चित गर्ने ।
यस बाहेक रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र (बिजनेश इन्कुवेशन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्ने। वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूकोसमस्या सुनुवाइका लागि हटलाइन सेवासहितको सहयोग सेल गठन गर्ने। यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागूगर्ने । भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत् यसको सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न भूमिको डिजिटल नापी पूरा गर्ने लगायतका योजना राखेको छ।
प्रकाशित: २५ पुष २०७९, सोमबार
