काठमाडौं ।
दस करोड रुपियाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने करदाताले विद्युतीय माध्यमबाट अनिवार्य बिजक जारी गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको मोरङका उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्।
बजेटले व्यवस्था गरेको उक्त प्रावधान आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
यो प्रावधान लागू भएपछि उद्यमी व्यापारीलाई असजिलो हुने सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी व्यवसायीले बताएका हुन्।
आन्तरिक राजस्व विभागको सेन्टर बिलिङ मनिटरिङ सिस्टम (सीबीएमएस) का आधारमा बिजक जारी गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न विद्युत्, इन्टरनेट, जनशक्ति र प्राविधिक दक्षताको कमी हुने उद्योगीको आशङ्का छ।
सरकारले २०७५ चैत मसान्तदेखि ३५ करोड रुपियाँमाथिको कारोबार गर्ने करदातालाई यो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सूर्यप्रसाद पोखरेलले कार्यान्वयनमा आइसकेको प्रावधानको सीमा मात्रै घटाइएकाले भनेजस्तो समस्या झेल्नु नपर्ने बताए।
करदाताले सीबीएमएससँग आबद्ध हुने गरी सफ्टवेयर अद्यावधिक गरेर बिजक जारी गर्नुपर्ने प्रावधानले मध्यमस्तरका व्यवसायलाई बढी असर पुर्याउने बुझाइ व्यापारीको छ।
“सीबीएमएस बिजक जारी गर्न हाम्रो सन्दर्भमा अव्यावहारिक छ। इँटाभट्टा, खाद्यान्न, खाने तेल, रिचार्ज कार्डको समेत १० करोडमाथिको कारोबार हुन्छ। यस्तोमा सीबीएमएस बिजक जारी गर्न सम्भव छैन,” मोरङ व्यापार सङ्घका पूर्वअध्यक्ष पवन शारडाले भने।
कर प्रशासनलाई अत्याधुनिक, पारदर्शी र छिटोछरितो बनाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको यो योजनाले उद्योगीभन्दा धेरै व्यापारीलाई समस्यामा पार्ने शारडाको बुझाइ छ। ग्रामीण बस्तीमा खाद्यान्न उद्योग, इँटाभट्टा सञ्चालन गरेर कारोबार गर्नेले कम्प्युटर, इन्टरनेट र प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले असजिलो अवस्था आउने उनले बताए।
उद्योगी शारडाले ३५ करोड रुपियाँमाथिको कारोबार गर्ने करदाता र दस करोड रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताको स्तर फरक हुने भएकाले यसलाई स्वेच्छिक राख्नुपर्ने बताए। गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: ३० असार २०७९, बिहीबार
