काठमाडौं ।
भारतमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न ठाउँको अभाव चुनौती बन्दै गएको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै भारतीय सरकारले ब्याट्री स्वापिङ नीति सार्वजनिक गरेको हो । वित्तमन्त्री निर्मला सीथारमणले मंगलबार केन्द्रीय बजेट प्रस्तुत गर्दै यो घोषणा गरेकी हुन्।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न यो अभ्यास गरिने भएको भारतीय मिडियाहरुले जनाएका छन्। लोकसभामा आफ्नो बजेट भाषणमा, निर्मला सीतारमणले भनिन् ‘शहरी क्षेत्रहरूमा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गर्न ठाउँको अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै, ब्याट्री स्वापिङ नीति ल्याइनेछ र अन्तरसञ्चालन मापदण्डहरू बनाइनेछ।’
रिपोर्टकाअनुसार उनले ब्याट्री वा ऊर्जा सेवाको दिगो व्यवसायिक मोडल बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बताईन्। यसले इलेक्ट्रिक भेइकल इकोसिस्टममा सुधार गर्नेछ। उनले सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने बताईन् । यो सबै स्वच्छ प्रविधि, शून्य जीवाश्म इन्धन नीति र विद्युतीय सवारी साधनबाट सम्भव हुनेछ।
अर्थमन्त्रीले नीति अन्तर्गत ब्याट्री स्वापिङ सेन्टरलाई र्यापिड रोलआउटको सुविधा दिइने बताईन् । यी केन्द्रहरूमा, ईभी मालिकहरूले चार्ज गरिएको ब्याट्रीले आफ्नो ब्याट्री बदलेर गाडी चार्ज गर्न सक्नेछन्। अर्थात्, विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री सकिएमा चार्ज गरिएको ब्याट्री ब्याट्री स्वापिङ सेन्टरबाट लिन सकिन्छ। बदलामा, सवारी साधन मालिकले आफ्नो म्याद सकिएको ब्याट्री दिनुपर्नेछ।
यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको ब्याट्री चार्ज गर्न लाग्ने समय बचत हुनेछ। हाल, त्यस्ता केही विकल्पहरू मात्र उपलब्ध छन्। धेरैजसो अवस्थामा, ईभी मालिकहरूले चार्जिङ स्टेशनहरूमा घण्टौं कुर्नु पर्छ।
प्रकाशित: १९ माघ २०७८, बुधबार
