काठमाडौं ।
क्रिप्टोकरेन्सी खण्ड द्रुत गतिमा बढिरहेको छ र धेरै देशका सरकारहरूले यसलाई नियमन गर्न चाहन्छन्। केही मिडिया रिपोर्टहरूमा, स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ कि अमेरिकामा क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी कार्यकारी आदेश छिट्टै पारित हुन सक्छ। यो आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको नेशनल सेक्यूरिटी मेमोरेण्डमको हिस्सा हुने सम्भावना छ।
ब्यारोनको रिपोर्टले नाम नखुलेको ह्वाइट हाउस स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सरकारी निकायहरूलाई क्रिप्टोकरेन्सीका साथै स्टेबलक्वाइन र नन-फन्जिबल टोकनहरू (एनएफटी) अध्ययन गर्ने जिम्मा दिइने बताएको छ। त्यहाँ क्रिप्टो खण्डसँग सम्बन्धित कार्यकारी आदेश जारी हुन सक्ने अनुमान छ।
यस महिनाको सुरुमा, फोर्ब्सको रिपोर्टमा बाइडेन सरकारले अमेरिकामा द्रुत रूपमा बढ्दो क्रिप्टो खण्डमा केही प्रमुख परिवर्तनहरू गर्न सक्ने बताएको थियो। अमेरिकामा क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत भुक्तानी गर्ने चलन बढेको छ। इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला, चलचित्र थिएटर चेन एएमसी थिएटर जस्ता केही ठूला ब्रान्डहरूले भुक्तानीका लागि क्रिप्टोकरेन्सीहरू स्वीकार गर्न थालेका छन्।
अमेरिका बाहेक, केही अन्य देशहरूले पनि क्रिप्टोकरन्सीहरूको व्यापारमा कर लगाउने र यस खण्डलाई नियमन गर्ने तरिकाहरू विचार गरिरहेका छन्।
चीनले गत वर्ष बिटक्वाइन माइनिङ्गमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। युरोपेली देश कोसोभोले बिटक्वाइन उत्खननमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसको कारण बिटक्वाइन माइनिङ्ग गर्दा हुने बिजुलीको अभाव हो।
इरानले भर्खरै बिजुलीको उच्च खपतको कारण बिटक्वाइन माइनिङ्गमा तीन महिनाको लागि अस्थायी रोक लगाएको छ। केही अन्य देशहरूले पनि बिटक्वाइन माइनिङ्ग गर्दा बिजुलीको खपत बढाउन कठिनाईको सामना गरिरहेका छन्।
नेपालमा भने बिटक्वाइन लगायतका क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध रहेको छ। सरकारले हालै त्यससँग सम्बन्धित कारोबारीहरुलाई धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ।
क्रिप्टो माइनिङ्गमा बिजुलीको उच्च खपतसँगै, क्रिप्टोकरेन्सीहरूले वित्तीय प्रणालीमा केन्द्रीय बैंकहरूको नियन्त्रणलाई कमजोर बनाउने डर पनि छ। गत वर्ष, विश्वव्यापी क्रिप्टो बजारको पूँजीकरण करिब ३०० खर्ब डलर पुगेको थियो। तर, पछिल्ला दिनमा यो बजारमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ।
प्रकाशित: १५ माघ २०७८, शनिबार
