
काठमाडौं ।
नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदको प्रकृयामा अन्तरिम आदेश माग गरेर परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको कारण देखाउ आदेशको पत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता भएको छ।
सो पत्र आज बेलुका ४ बजे कार्यालय समयअगाडि नै मन्त्रालयमा दर्ता भएको हो।
सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेशका साथै सो मुद्दामा सञ्चार मन्त्रालयलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ। सर्वोच्चको सो आदेशमा प्रबन्ध निर्देशक पदको नियुक्ति कार्य नगरी कारबाही प्रकृया यथास्थितीमा राख्नु भन्ने उल्लेख छ।
सर्वोच्चको सो आदेश आज मन्त्रालयको दर्ता नम्बर २७२७ मा दर्ता भएको मन्त्रालय स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई भनेको छ। सो सर्वोच्चको आदेश पत्र दर्ता भएसँग टेलिकमको प्रकृया रोकिनसक्ने भएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ बनाई लागू गरेको भन्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो।
“मन्त्रालयमा सर्वोच्चको आदेशसहितको पत्र दर्ता भएको छ। अब टेलिकमको एमडी नियुक्ति प्रकृया रोकिने वा ढिलाई हुनसक्नेछ,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
सर्वोच्चको आदेशसहितको पत्र र प्रबन्ध निर्देशक पदमा मागिएको दरखास्तको प्रकृया तत्कालका लागि के गर्ने भन्ने बारेमा हाल मन्त्रालयमा बैठक बसिरहेको बताईएको छ।
सो अल्पकालिन आदेशका साथसाथै सर्वोच्चले सरकार र मन्त्रालयसहित नेपाल टेलिकमलाई पनि जवाफसहित पुस १२ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।
यसैबीच सरकारले मागेको दरखास्तको अन्तिम दिनसम्म ६ जनाको आवेदन परेको बताईएको छ।
“आजसम्म ६ जनाले आवेदन हालेको भन्ने जानकारी छ। उनीहरुले सिधै संस्थान समन्वय महाशाखामा दरखास्त बुझाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा क-कस्ले दरखास्त दिए भन्ने खुलेको छैन्,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
दरखास्त दिनेमध्ये एक जना राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसमेत रहेको अर्को स्रोतको दाबी छ। मन्त्रालयमा पौडेलले आवेदन दिएको बारेमा टेक्नोलोजीखबरले थप पुष्टि गर्न सकेन। तर उनी नजिकको स्रोतले भने अन्तिम दिन पौडेलले निवेदन हाल्ने टेक्नोलोजीखबरलाई आजै बताएका थिए।
यस बाहेक नेपाल टेलिकमका दुई उच्च तहका कर्मचारीहरुले समेत प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि दरखास्त हालिसकेका छन्।
सर्वोच्चको आदेश मन्त्रालयमा दर्ता भएपनि यसै विषयमा उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको अर्को मुद्दाको कारण देखाउ आदेश पत्र भने मन्त्रालयमा आज कार्यालय अवधिसम्म दर्ता नभएको बताईएकोछ।
सर्वोच्चको आदेश यस्तो छ-

यो पनि हेर्नुस्-
टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बन्न हालसम्म ३ जनाको दरखास्त, टेलिकमकै २ जना प्रतिस्पर्धामा
प्रकाशित: ७ पुष २०७८, बुधबार