‘देशभित्रै मोबाइल फोन ‘रिफर्बिस’ गर्न सकिने संभावना, सरकारी सहयोग र नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशभित्रै मोबाइल फोनहरु ‘रिफर्बिस’ गर्न सकिने संभावना रहेको देखाएको छ। हालै प्राधिकरणले देशभित्र मोबाइल फोन एसेम्बल गर्न तथा रिफर्बिस गर्ने संभावनाहरुको बारेमा परामर्श पत्र जारी गरेको छ।

प्राधिकरणले हालै सो बारेमा तयार पारेको बिस्तृत प्रतिवेदनले नेपालभित्रै मोबाइल फोनहरु एसेम्बल गर्न कठिन र हाल असंभव भए पनि पुन प्रयोग गर्न सकिने अर्थात रिफर्बिस गर्ने संभावना औल्याएकोछ।

प्राधिकरणका निर्देशक मिन प्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालभित्रै सरकारले सहयोग र नीतिगत सुधार गरेको खण्डमा पुराना मोबाइल फोनहरुलाई प्रकृयागतरुपमा मर्मत संभार गरेर पुन प्रयोग गर्न सकिने अर्थात रिफर्बिस गर्न सकिने आशा देखाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालभित्र हालको अवस्थामा मोबाइल फोन एसेम्बल प्लान्ट लगाउन ठूलो लागत, जटिल संरचना र सानो बजारलगायतका कारण अनुपयुक्त भएपनि रिफर्बिस्ड गर्न भने संभव भएको औंल्याएको हो ।

रिफर्बिस्ड गर्नका लागि थोरै लगानी भए हुने र सेकेण्ड ह्याण्ड मोबाइल फोनको बजार संभावना अधिक देखिएको हुँदा देशभित्रै रिफर्बिस्ड गराउने वातावरण तयार पार्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

हाल अनौपचारिकरुपमा सेकेण्ड ह्याण्ड फोनहरु बिक्री बितरण भईरहेको र त्यस्ता फोनहरु व्यवसायी तथा सर्भिस सेन्टरहरुले बनाएर बेच्ने गरेको क्रममा त्यसलाई आधिकारीकता प्रदान गरेर ठूलो स्तरमा संचालन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर यसको लागि सरकारले नेपालभित्र रिफर्बिस्ड गराएको खण्डमा इवेस्टको समस्या कम हुने, मोबाइल फोनको आयु थप बढ्ने, उपभोक्ताहरुले महंगा मूल्यका फोनहरु सस्तो मूल्यमा प्राप्त गर्ने, मोबाइल फोनहरुको आयातलाई घटाउन सकिने, रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने र आर्थिक विकासलाई तिब्रता दिन सकिनेलगायतका फाइदाहरु समेत उजागर गरेकोछ ।

रिफर्बिस्ड फोनहरुको प्रयोगलाई प्रबद्र्धन गर्न कम्पनीहरुले पुराना फोनहरु पुन खरिद गर्ने विषयलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने, निश्चित मापदण्ड र प्रकृयाहरु तोकिनुपर्ने, देशभित्र मात्र त्यस्ता फोनहरु प्रयोग गराउने, लगानी आकर्षित गर्न कर छुट दिईनुपर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने जस्ता संभावनाहरु समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले आफुले तयार पारेको सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै त्यस बारेमा सरोकारबालाहरुसँग सुझाब समेत माग गरेको छ ।

यस्तो छ बिस्तृत प्रतिवेदन-