काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको बारेमा बोल्दै सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले बजेटमार्फत इन्टरनेट सेवालाई देशको सबै आधारभूत विद्यालय र स्थानीय तहसम्म पुर्याउने प्रयास गरिएको बताएका छन् ।
उनले आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय तहलाई समेत जवाफदेही बनाउन स्थानीय तहहरुलाई समेत सहभागी गराउन काम गरिएको बताए ।
‘दुई वर्षसम्म निशुल्क इन्टरनेट दिने लक्ष्य हो र कार्यक्रम भएको छ। सम्झौता भएको छ । हिजो किन सक्सेस हुन सकेन भने टेण्डरबाट गर्ने तर स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता नभएको हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको हो,’ उनले भने ।
उनले अब स्थानीय तहका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक मन्त्रालय वा दूरसञ्चार प्राधिकरणले छान्ने नभई गाउँपालिका र नगरपालिकाले छान्ने बताए । इन्टरनेट सेवाको गुणस्तरको कमी भयो भने विषयमा जवाफदेही स्थानीय तह नै हुने मन्त्री गुरुङले दाबी गरे ।
दूरसञ्चार सेवालाई नीतिगतरुपमा सुधार गर्ने, फोरजी देशभर सबैतहमा सञ्चालन गर्ने र २ वर्षभित्र अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने र दूरसञ्चार सेवाको सुधारलाई मजबुत बनाउन नीतिगतरुपमा धेरै काम भएको बताए ।
‘२ वर्षसम्म निशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने र २ वर्षपछि के गर्ने भन्ने प्रश्न छ हामी २ वर्षसम्म निशुल्क सेवा दिएर अभ्यस्त बनाउने छौं र त्यसपछि उहाँहरुले आफैँ लिनुहुनेछ’ उनले भने ।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार
