काठमाडौं ।
काठमाडौं । भारतको केन्द्र सरकारले चिनियाँ कम्पनीहरुलाई अब डिपार्टमेन्ट अफ टेलिकम्युनिकेशन (डिओटी) को अनुमति बिना भारतको कुनैपनि सरकारी टेन्डरहरुमा भाग लिन नपाउने बताएको छ । यसको जानकारी भारत सरकारले बुधवार एक सूचना जारी गर्दै दिएको हो ।
भारतका सरकारी प्रोजेक्ट जस्तै रेलवे, स्मार्ट सिटी मिशन, राज्य सरकारको फाइबर कनेक्टिभीटी प्रोजेक्ट, भारत नेट ग्राम पञ्चायतहरुमा इन्टरनेट प्रोजेक्टमा सहभागी हुनको लागी टेन्डर जारी गर्ने गरिन्छ ।
भारत सरकारको यस कदमबाट चिनियाँ कम्पनीहरु हुवावे, जेइटीई, युटीस्टारकमलाई सिधा असर पुग्ने देखिन्छ । अबदेखि यी कम्पनीहरुले भारतको डिओटीको अनुमती बिना कुनैपनि सरकारी प्रोजेक्टमा भाग लिन पाउने छैनन्।
भारत सरकारले जारी गरेको सुचना अनुसार चिनियाँ कम्पनीहरुलाई ८ किसिमका प्रकृयाहरु जस्तो अप्टिकल फाइबर, २जी, ३जी, ४जी, एलटीई मोडेम, राउटर, वाईफाई बेस्ड ब्रोडब्यान्ड वायरलेस सिस्टम र जीपीओएन इक्युपमेन्टको आपूर्तिमा प्रतिबन्ध गर्न सकिने छ । जारी सूचनामा चीन भन्ने उल्लेख नगरिएपनि भारतले टेलिकम इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चिनियाँ कम्पनीहरुको पहुँच बढेको हेर्न नचाहेको स्पस्ट देखिन्छ ।
भारत सरकारको तर्फबाट यो सूचना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भारत भ्रमणको एक दिन पहिले जारी गरिएको हो । स्मरण रहोस् ट्रपले चिनियाँ कम्पनीहरुबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा रहेको आरोप लगाउँदै आईरहेका छन् । अमेरिकाले लामो समयदेखि आफ्ना मित्रराष्ट्रहरुलाई चिनियाँ टेलिकम कम्पनीहरुको ५जी प्रविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिँदै आईरहेका छ । एजेन्सी
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७६, सोमबार
