काठमाडौं ।
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले नि:शुल्क एसएमएस (सर्ट मेसेज सर्भिस) सेवा प्रवाहको प्रकृयालाई व्यवस्थित गरेको छ । सरकारको बाहेकका एसएमएस सेवामा सेवा प्रदायकहरुले शुल्क लिनसक्ने निर्णय प्राधिकरणको चैत ८ गते बसेको बोर्ड बैठकले गरेको हो ।
यसअघि सामाजिक, तथा जनचेतना अभिवृद्धिलगायतका सूचनाहरु एसएमएसमार्फत नि:शुल्करुपमा दिँदै आएका सेवा प्रदायकहरुले शुल्क लिनसक्ने भएका छन् ।
विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले सेवा प्रदायकहरुलाई त्यस्तो एसएमएस सेवा दिनका लागि अनुरोध गरेर बिना शुल्क सेवा लिँदै आएकामा अब भने त्यसलाई प्राधिकरणले नियमन गर्दै मापदण्ड तोकेर सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
नयाँ निर्णयअनुसार नेपाल सरकार तथा संवैधानिक निकायको निर्णयअनुसार नि:शुल्क एसएमएस प्रवाहको गर्ने र सो एसएमएसमा लाग्ने कर मिनाहाका लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरि अन्य सरकारी संघ संस्थाहरुको हकमा भने प्रति एसएमएस १० पैसा शुल्क लिएर एसएमएस सेवा दिनसक्ने छन भने गैरसरकारी संस्था तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले जनचेतना अभिवृद्धि, सामाजिक सचेतना, प्रकोप व्यवस्थापनलगायतका विषयमा एसएमएसको लागि अनुरोध गरेमा सेवा प्रदायकले प्रति एसएमएस ३० पैसा शुल्क लिनसक्ने र त्यसमा प्राधिकरणको सिफारिश आवश्यक पर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।
अन्य प्रकारका एमएमएसहरु भने टेलिकम कम्पनीहरुले नियमअनुसार शुल्क लिएर दिनसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसअघि सरकारी र गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको अनुरोधमा नि:शुल्क एमएमएस सेवा दिँदै आएपनि सेवा प्रदायकहरुले त्यसमा लाग्ने राजस्व आफैं तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब नयाँ निर्देशनअनुसार तोकिएको सेवा शुल्क लिएर सेवा प्रदायकहरुले एसएमएस सेवा दिनसक्ने प्राधिकरणको भनाई छ ।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७५, आईतवार
