काठमाडौं ।
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा नियुक्त अध्यक्ष दिगम्बर झाले प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको तलब खाने बाटो खोलेका छन् । अध्यक्ष झाले प्राधिकरणमा पदबहाली गर्दै गत आर्थिक वर्षको प्रशासनिक खर्चको २५ प्रतिशतसम्म रकम निकासा गर्नसक्ने अधिकार प्रयोग गरेर कर्मचारीहरुको रोकिएको तलब तथा अन्य सामान्य खर्चहरु निकासाको निर्णय गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणमा अध्यक्ष पद खाली भएपछि बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा प्राधिकरणको चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट पास हुन सकेको थिएन भने बजेट पास नहुँदा कर्मचारीको मासिक तलब भत्ता १ महिनादेखि रोकिएको थियो । त्यस्तै प्राधिकरणले गर्ने अन्य वार्षिक कार्यक्रम तथा योजनाहरु समेत रोकिएका थिए ।
प्राधिकरणमा पदबहालि गर्दै उनले यसअघि आफूले नै शुरु गरेको र रोकिएका कामहरु अगाडि बढाउने बताए ।
‘प्राधिकरणमा म नयाँ व्यक्ति होईन्, सम्झनुस म केहि महिनाको लागि विदेश गएको थिएँ र अहिले फेरी प्राधिकरणमा आएँ भनेर भन्नुभयो,’ एक कर्मचारीले उनको भनाई उदृत गर्दै भने ।
आफू प्राधिकरणकाे सबैसँग चिरपरिचित रहेको र सबै कामहरुबारे जानकार रहेको उनको भनाई थियो ।
यसैबिच दूरसंचार प्राधिकरणमा दिगम्बर झालाई अध्यक्ष पदमा नयाँ नियुक्ती दिए पनि सरकारले उनलाई निर्णय गर्ने अधिकार भने फुकुवा गरेको छैन् ।
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर झालाई अध्यक्ष पदमा पाँच वर्षको लागि नियुक्ती गरेको सरकारले उनको नियुक्तीसँगै निर्णय गर्ने अधिकार पनि दिने चर्चा रहेको भएपनि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्तो किसिमको कुनै अधिकार उनलाई दिएको छैन् ।
उनलाई यसअघि सरकारले काम नगर्नु भनेर निर्देशन दिएकोमा हालसम्म त्यस्तो फुकुवाको नयाँ निर्देशन नदिईएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘यसको अर्थ उनले नियुक्ती पाएपनि दैनिक कार्य मात्र गर्न सक्नेछन भने दिर्घकालिन असर पर्ने कुनैपनि निर्णय गर्न पाउने छैनन्,’ स्रोतले दाबी गर्यो ।
यसअघि संचार मन्त्रालयले तत्कालिन अध्यक्ष रहेका झालाई दिर्घकालिन असर पर्ने, सरकारलाई आर्थिक भारपर्ने किसिमका कुनैपनि निर्णय नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको थियो । गत वैशाख २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणलाई ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गतका परियोजनालगायतका दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
उनको कामकारबाहीको समिक्षा गर्न र प्राधिकरणको गतिबिधिको बारेमा अध्ययन गर्न सरकारले पूर्व सह सचिव सुरेश बहादुर राउतको अध्यक्षतामा तीन सदस्यिय कमिटी गठन गरेको थियो । सो समितीले आफ्नो अध्ययन प्रतिबेदन संचार मन्त्रि गोकुल बाँस्कोटालाई बुझाईसकेपनि सो प्रतिवेदन हालसम्म मन्त्रालयले लुकाउँदै आएको छ ।
सो प्रतिवेदनमा ६ वटा मुख्य बुँदाहरुमा प्राधिकरणको कामबारे कारबाहीको सिफारिस गरिएको मन्त्रालय स्रोतले दाबी गर्यो ।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०७५, आईतवार
