नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट वास्तविक समयमा गर्न सकिने प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली […]