दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासनिक अधिकार १५ जेष्ठ २०८२, बिहीबार
लेखा समितिमा नेपाल टेलिकम विरुद्ध मात्रै ६ ओटा उजुरी, दुईओटा उजुरी दूरसञ्चार प्राधिकरणको बारेमा ९ चैत्र २०८१, शनिबार
‘लासेल एसयू’का पूर्व सीईओ तथा दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारी कस्को लागि काम गर्दैछन्? १ चैत्र २०८१, शुक्रबार
एमडीएमएस प्रकरणमा सफाई पाएका दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरु आजैबाट कार्यालयमा हाजिर २३ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार
एमडीएमएस प्रकरणमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्व अध्यक्षका साथै कम्पनी दोषी ठहर, कर्मचारीले पाए सफाई २२ फाल्गुन २०८१, बिहीबार
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले एकैसाथ जागिर खाएका थिए स्वदेश र विदेशका उस्तै प्रकृतिका कम्पनीहरुमा: नैतिक प्रश्न खडा २० फाल्गुन २०८१, मंगलवार
एनसेल र सीजी कम्युनिकेसन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संस्था आइस्पानमा जोडिए १८ फाल्गुन २०८१, आईतवार
सहमति विपरित निर्देशिका ल्याएको भन्दै युनियनले च्यात्यो दूरसञ्चार प्राधिकरणको माइन्यूट १८ फाल्गुन २०८१, आईतवार
स्मार्ट टेलिकमबाट आफ्नो रकम फिर्ता गराइदिन माग गर्दै पीडितहरुको दूरसञ्चार प्राधिकरणमा धर्ना १५ फाल्गुन २०८१, बिहीबार
दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वलाई सञ्चारमन्त्री गुरुङले आरोप लगाउँदै भने- ‘सेक्टरको काम रोकियो’ २९ माघ २०८१, मंगलवार
भारतमा ‘महाकुम्भ’ चलिरहँदा नेपालमा अचानक इन्टरनेट डाउन किन भयो? यस्तो छ सरोकारवालाको दावी २१ माघ २०८१, सोमबार
खारेज गर्नुको साटो बाँकी बक्यौता रकम तिर्न युटिएललाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्र २६ पुष २०८१, शुक्रबार
सुबिसु केबलनेटको अनुमति पत्र नविकरणको बाटो खुल्यो, एकमुष्ट बुझायो बाँकी बक्यौताको ३१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ २३ पुष २०८१, मंगलवार
प्राधिकरणले दिएको मंसिर मसान्तसम्मको म्यादलाई टेरेनन् इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले, बक्यौता तिर्न अझै किस्ताबन्दीको रटान २१ पुष २०८१, आईतवार
अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई शेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाउने १८ पुष २०८१, बिहीबार
रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम पौष मसान्तसम्म दाखिला गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन १८ पुष २०८१, बिहीबार
मंसिर मसान्त भित्र सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम तिर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई नियामकको पत्र ९ मंसिर २०८१, आईतवार
साबिकको रोयल्टी तथा आरटीडीएफ चुक्ता नगरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले पुनः अनुमति पत्र नपाउने १३ कार्तिक २०८१, मंगलवार
सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ कुन शीर्षकमा खर्च हुन्छ? ४ कार्तिक २०८१, आईतवार
वित्तीय विवरण र रोयल्टी रकम असोज मसान्तसम्म बुझाउन सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन १५ आश्विन २०८१, मंगलवार
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफमा ठगेको खुलासा, प्रतिवेदन गुपचुप २३ भाद्र २०८१, आईतवार
एनसेललाई करिब १९ अर्ब तिराउने नियामकको निर्णय, किस्ता सुबिधा मागेको जानकारी सरकारलाई दिइयो ६ भाद्र २०८१, बिहीबार
बजेट स्वीकृत हुन सञ्चार मन्त्रालयबाट ढिलाई भएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले पठायो कार्य योजना विवरण ६ भाद्र २०८१, बिहीबार