काठमाडौं ।
हालका महिनाहरूमा, धेरै देशहरूले भर्चुअल सम्पत्तिहरूको लागि कानून बनाउन थालेका छन्। यसैक्रममा, भियतनामका उपप्रधानमन्त्री ले मिन्ह खाईले अर्थ मन्त्रालयलाई क्रिप्टोकरेन्सीका लागि कानूनको मस्यौदा बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
डिजिटल सम्पत्तिहरूलाई कानूनको दायरा अन्तर्गत ल्याउँदा यस वर्गलाई भियतनामको अर्थतन्त्रको एक हिस्सा बनाउँछ र गैरकानूनी गतिविधिहरूको लागि प्रयोग हुने क्रिप्टोकरेन्सीहरूको जोखिमलाई पनि कम गर्ने बताईएको छ। न्याय, सूचना र सञ्चार मन्त्रालय, साथै स्टेट बैंक अफ भियतनामले यस खण्डको लागि कानून बनाउन सहयोग गर्नेछ।
भियतनाम नेट रिपोर्टका अनुसार, अधिकारीहरूलाई डिजिटल सम्पत्तिहरूको वर्गसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरू पहिचान गर्न पनि भनिएको छ। यसमा भर्चुअल सम्पत्तिका प्रकारहरूमा अनुसन्धान र यस खण्डसँग अन्य देशहरूको अनुभवहरूको विश्लेषण समावेश हुनेछ। अनुसन्धानले वर्तमान मुद्रासँग भर्चुअल एसेट्सको सम्बन्धमा पनि जानकारी सङ्कलन गर्नेछ।
भारत, अष्ट्रेलिया, दुबई र ब्राजिलले क्रिप्टो खण्डलाई कानूनको दायरामा ल्याउन कदम चालिसकेका छन्। अमेरिका र बेलायतले पनि क्रिप्टो खण्डको निगरानी र नियमन गर्न कानून बनाउन आदेश दिएका छन्। क्रिप्टो सम्पत्तिहरू विकेन्द्रीकृत हुन्छन् र यस कारणले गर्दा तिनीहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनहरू ट्रेस गर्न गाह्रो छ। यसले क्रिप्टोकरेन्सीहरू अवैध गतिविधिहरू जस्तै मनी लान्ड्रिङ र आतंकवाद कोषको लागि प्रयोग हुने सम्भावना बढाउँछ। यस कारणका लागि, धेरै देशहरूले यस खण्डमा नियन्त्रण कडा गर्न खोजिरहेका छन्।
क्रिप्टोबाट सामान्य चल्तिमा रहेका मुद्राहरूमा चुनौतीको जोखिम पनि छ।
स्टेट बैंक अफ भियतनामलाई पनि सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी)मा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। एउटा अनुमान अनुसार, भियतनामका करिब ५० लाख मानिससँग क्रिप्टोकरेन्सी छ, जुन यसको जनसंख्याको करिब ६ प्रतिशतभन्दा बढी हो।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७८, बिहीबार
