काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले आफूले प्रयोग गरेको २३०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर समयमा नतिरेको भन्दै नियामक निकायले कम्पनीसँग थप दस्तुर असुल गर्ने भएको छ।
सरकारी टेलिकम कम्पनी नेपाल टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको २३०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीको आ.व. ०७८/७९ को दस्तुर समयमा नबुझाएको भन्दै थप दस्तुर लिने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०७३ अनुसार नेपाल टेलिकमसँग थप दस्तुर असुल गर्ने निर्णय गत शुक्रबार ११ गते बसेको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।
कम्पनीलाई प्राधिकरणले हाल २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको छ।
तर कम्पनीले पाएको सो फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर तोकिएको अविधिभित्र तिरेको थिएन्। सोही कारण प्राधिकरणले कानून अनुसार टेलिकमलाई थप दस्तुर लगाएको हो।
यस्तो थप दस्तुर एक प्रकारले कम्पनीहरुका लागि जरिवाना जस्तै हो। जसलाई कानूनमा नै उल्लेख गरेर स्पष्ट पारिएको छ। टेलिकम अपरेटरहरुले समयमा नै दस्तुर नतिर्ने गरेको कारण सरकारले नै कानूनी व्यवस्थासहित थप दस्तुरको प्रावधान ल्याएको थियो।
प्राधिकरणले २०७८ माघ २ गतेबाट गणना गरी थप दस्तुर सहित नियमानुसार फ्रिक्वेन्सी दस्तुर असुल उपर गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
यस्तो छ थप दस्तुर बारे कानूनी व्यवस्था
दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०७३ को दफा ५ ट (५) मा “यस खण्डमा तोकिएको अवधिभित्र दस्तुर भुक्तान नगरेमा भुक्तान गर्न बाँकी दस्तुरको प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर समेत लाग्नेछ।” भन्ने उल्लेख रहेको छ।
लामो समयदेखि विवादमा २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर
नेपाल टेलिकमले पाएको २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी उपलब्धता र दस्तुरको बारेमा निकै लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । नेपाल टेलिकमले आफूले सो २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी हालसम्म प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै प्रयोगपछि मात्र रकम तिर्ने बताउँदै आएको छ भने नियमनकारी निकायले कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी लगेपछि दस्तुर तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
टेलिकमले लगेको सो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे पनि वा नगरेपनि कानूनीरुपमा दस्तुर तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाई छ तर टेलिकमले भने आनाकानी गर्दै आएको छ। कम्पनीले यसअघिदेखि नै सो फ्रिक्वेन्सीमा फोरजी सेवा प्रयोगमा नआएको र सो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगरेको हुँदा त्यसमा सहुलियत दिनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो।
टेलिकमले सो २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी वाईम्याक्स सेवाका लागि प्रयोगमा ल्याएको थियो। टेलिकमको वाईम्याक्स सेवा असफल जस्तै भईसकेको छ।
प्राधिकरणले २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा चालू आव २०७८/७९ देखि नै फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिराउने निर्णय गएको साउन महिनामा नै गरिसकेको छ।
सम्बन्धित समाचार-
२३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नेपाल टेलिकमलाई तिराउने दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय
प्राधिकरणले २०७६ चैत १ गते टेलिकमलाई प्रविधि तटस्थताअन्तरगत २३०० ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको अनुमति दिएको थियो । प्राधिकरणले टेलिकमलाई फोरजीसमेत चलाउन सक्ने गरी नयाँ फ्रिक्वेन्सीको अनुमति दिएको थियो।
यसअघि प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई २०७५ कात्तिक ९ मा वाईम्याक्स प्रविधिको लागि २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराईएको थियो।
२३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ४जी/एलटिईको लागि संचालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल टेलिकमले सो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे बापत प्रति मेगाहर्ज ९० लाख रुपैयाँ वार्षिक फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्नुपर्छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले २३०० ब्याण्डमा सो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेअनुसार न्यूनतम सो दस्तुर तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले यसअघि नै उल्लेख गरेको थियो।
यसअघि पनि प्राधिकरणले पुस १६ गते कम्पनीसँग २३०० मेगाहर्जको लागि आ.व. ०७८/७९ को फ्रिक्वेन्सी दस्तुर समयमा नबुझाएकोले नीति वमोजिम लाग्ने थप दस्तुर लिने निर्णय गरिसकेको छ।
अब प्राधिकरणको निर्णयअनुसार टेलिकमले मासिकरुपमा थप २ प्रतिशत दस्तुरसहित फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्नुपर्नेछ। यस्तो थप दस्तुर महिना थपिएसँगै बढ्दै जानेछ।
टेलिकमले सरकारलाई २३०० ब्याण्डमा सो फ्रिक्वेन्सी दस्तुरअन्तरगत प्रति मेगाहर्ज ९० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७८, बुधबार
