काठमाडौं ।
नेपाल टेलिकमको नयाँ प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्तिको विरुद्ध परेको मुद्दामा आइतवार सर्वोच्च अदालतको सुनुवाई सरेको छ। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा भएको सुनुवाईमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायी अनुपस्थित हुँदा मुद्दाको सुनुवाई सरेको हो।
आजको सुनुवाईमा मुद्दाका वादी पक्षहरुका वकिलहरुले इजलाससमक्ष बहस गरेका थिए। तर विपक्षीहरुको तर्फबाट बहसको लागी कानून व्यवसायी अनुपस्थित हुँदा मुद्दाको सुनुवाई सरेको मुद्दा दायर गर्ने डा. राजेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए।
“आज बहस थियो तर टेलिकमका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायी उपस्थित हुन सक्नु भएन त्यसैले अर्को दिनका लागि पेशी तोकिएको छ,” डा पोखरेलले बताए।
अर्को पेशी बुधबारका लागि तोकिएको उनले बताए।
तर सो बारेमा जानकार नेपाल टेलिकम स्रोतले भने कानून व्यवसायी बाहिर हुँदा उपस्थित हुन नसकेको बताएको छ।
‘टेलिकमको तर्फबाट बहस गर्ने वकिल धनगढीमा हुनुहुन्थ्यो र प्लेनको उडान समयका कारण उपस्थित हुनसक्नु भएन्। अब अर्को पेशीमा बहस हुनेछ,” स्रोतले बतायो।
सरकारी कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को नयाँ प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि माग गरिएको दरखास्त प्रक्रियाको विरुद्ध अदालतमा छुट्टाछुट्टै २ ओटा मुद्दा परेका छन् जसको सर्वोच्चले सुनुवाई गरिरहेको छ।
आज सर्वोच्चका न्यायाधिशद्धय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सो मुद्दा परेको थियो। अदालतले भने सो मुद्दामाअन्य आदेश दिएको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
सरकारले टेलिकमको नयाँ प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्तीको लागि कार्यबिधिमा संसोधन गर्दै न्यूनतम मापदण्डहरु परिवर्तन गरेको थियो। र सो संसोधित कार्यबिधि विवादमा परेको हो।
सम्बन्धित समाचार-
नेपाल टेलिकमसम्बद्ध सर्वोच्च अदालतमा रहेका दुई मुद्दाहरु आज हेर्न नभ्याईनेमा
सोही कार्यविधिले आफूहरुलाई मर्का परेको भन्दै नेपाल टेलिकमका पूर्व कर्मचारीहरु सुरेन्द्रमान सिंह र डा.राजेन्द्र कुमार पोखरेलले मुद्दा दायर गरेका थिए।
उनीहरुले संसोधित सो कार्यबिधि र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शुरु गरेको दरखास्त प्रकृयाको विरुद्धमा मुद्दा हालेका थिए।
यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले पोखरेलको मुद्दामा पुस १३ गते विपक्षीहरुको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यस्तै सर्वोच्चका न्यायाधिश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पुस ५ गते सिंहको मुद्दामा विपक्षीहरुको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
त्यसपछि फागुन ११ गते सर्वोच्चका न्यायाधिशद्धय दीपककुमार कार्की र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनुवाईका निम्ति दुबै मुद्दाहरुलाई पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
यो पनि हेर्नुस्-
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पहिलो पटक आईपीओ ल्याउँदै, लुप नेटवर्कसले ४ करोडको शेयर जारी गर्ने
प्रकाशित: १३ चैत्र २०७८, आईतवार
