काठमाडौं ।
नेपाल राजस्व परामर्श समितिले अभौतिक मुद्रा (डिजिटल करेन्सी)लाई करको दायरामा ल्याउने गरी सरकारलाई परामर्श दिने तयारी गरेको छ।
समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले समितिले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको र सोहीअनुरूप सरकारलाई सुझाव दिइने बताएका हुन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घले राजस्व नीति र समितिले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा दाहालले नेपालमा डिजिटल करेन्सीको कारोबारलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ व्यवस्था सुझाव दिने बताए।
कार्यक्रममा नेपालले लिएको कर नीतिको विविध पक्षमा छलफल भएको थियो।
छलफलमा दाहालले डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी सुझाव तयार भइरहेको बताए।
“भारतले डिजिटल करेन्सीलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिसकेको छ, अब हामीले पनि यसलाई प्रणालीमा ल्याउने गरी सुझाव तयार गर्ने छौँ,” उनले भने।
दाहालले घरजग्गा कारोबार पनि करको दायराबाट बाहिर रहेको भन्दै त्यसलाई पनि सही ढङ्गले समेट्नुपर्ने औँल्याए। गोरखापत्र
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७८, शनिबार
