
काठमाडौं ।
विदेशमा रहेका नेपालीले अब आफू रहेकै मुलुकबाट विद्युतीय राहदानी(ई- पासपोर्ट) प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । विभिन्न कारणले राहदानी बनाउनुपर्ने नेपालीले अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्ने छन् भने नेपालबाट छपाइ गरी सम्बन्धित नागरिक रहेका मुलुकमै राहदानी पठाइनेछ ।
राहदानी विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले विदेशबाट ‘लाइभ इनरोलमेन्ट’ गरेर विद्युतीय राहदानी नेपालमै छापिनु देशकै लागि ऐतिहासिक सफलता रहेको बताए। पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सङ्ख्या धेरै भएका मुलुकमा विद्युतीय राहदानी वितरणको अभियान सुरु गरिएको छ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म कतार, मलेसिया, साउदी अरब, ओमान र कुवेतबाट विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने कार्यमा सफलता प्राप्त भएको छ । उनले भने, “मङ्गलबार ओमान र कुवेतमा विद्युतीय राहदानीको लाइभ इनरोलमेन्टको उद्घाटन भएको छ । विश्वका सबै देशमा सेवा पु-याउने प्रयासमा छौँ।”
यसअघि गत माघ २३ गते कतारको दोहाबाट ‘लाइभ इनरोलमेन्ट’ गरी राहदानी छपाइ थालिएको छ । कतारमा सुरुको एक हप्ता सीमितका लागि राहदानी बुकिङ खुला गरिएको थियो । त्यस्तै, मलेसियास्थित नेपाली दूतावासबाट गत माघ २६ गतेबाट राहदानी वितरणको प्रक्रिया थालनी भएको छ। मलेसियामा दुई लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।
पहिलो दिनमै ३३ जनाको ‘लाइभ इनरोलमेन्ट’ गरिएको थियो । लागि बुकिङ गरी विद्युतीय राहदानी लिन त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै साउदी अरबको जेद्धा र रियादबाट राहदानी वितरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
नेपालमा जस्तै समय लिने फाराम भरेपछि आवश्यक कागजातसमेत अनलाइनमार्फत नै पठाउन सकिनेछ । विभागका अधिकृतले रुजु गरेपछि ‘लाइभ इनरोलमेन्ट’का लागि समय दिइनेछ । तोकिएको समयमा विदेशस्थित दूतावास वा नियोगको कार्यालयमा ‘लाइभ इनरोलमेन्ट’मा उपस्थित भएर विद्युतीय हस्ताक्षर, फोटो तथा औँठाछाप उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
विभागमा विवरण आएपछि विद्युतीय राहदानी छपाइ गरिन्छ र विदेशस्थित सम्बन्धित नागरिकलाई उपलब्ध गराइन्छ । विभागका महानिर्देशक अर्यालले विदेशस्थित नेपाली दूतावास एवं कूटनीतिक नियोग रहेको मुलुकमा ‘लाइभ इनरोलमेन्ट’का लागि आवश्यक उपकरणसहितका सामग्री पठाउने कार्य जारी रहेको बताए।
यतिबेला नेपालमा पनि विद्युतीय राहदानी धमाधम वितरण भइरहेको छ। जसअनुसार नेपालको ३६ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा पाँचवटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट विद्युतीय राहदानीका लागि आवेदन दिन सकिन्छ। अन्य जिल्लामा पनि सफ्टवेयर मिलानको कार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ। गोरखापत्र
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७८, बुधबार