काठमाडौं ।
सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तरगत आशातित खर्च हुन नसक्नुमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कारण देखाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अर्ध वार्षिकसम्म समिक्षा तथ्यांकअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले सो अवधिमा केबल ३१.०८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
सञ्चार मन्त्रालयमा चालु आवका लागि कुल ७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा सो अवधिमा कुल बजेटको ३१.०८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो।
सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार पहिलो ६ महिनामा मन्त्रालयले २ अर्ब २३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको हो।
सञ्चार मन्त्रालयले खर्च गर्न नसक्नुमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा कमजोरी हुनुलाई कारण मानिएको छ।
“डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा संलग्न निकाय बीच समन्वयको अभाव लगायतको कारणले अपेक्षित रुपमा खर्च हुन सकेको छैन्।” अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैबीच सरकारले विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क सिम बाँडने अभियान अन्तरगत अर्ध वार्षिक अवधिसम्म करिब ३ लाख विद्यार्थीहरुलाई सिम उपलब्ध गराएको छ। तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारले २ लाख ८८ हजार ६६८ जना विद्यार्थीहरुलाई एक थान निशुल्क सिम बितरण गरेको हो ।
यसअघि नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सो बारेमा कार्यबिधी बनाएर नै विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क सिम दिने योजना तयार पारेको छ। तर सो र्कार्यविधि अझै छलफलकै क्रममा रहेको छ।
यसैगरी देशभर ७ सय २० स्थानीय निकायहरुमा फोरजी सेवा उपलब्ध भएको उल्लेख छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयतर्फको भौतिक पूर्वाधारको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने योजनाअन्तरगत हालसम्म ७ सय ३८ स्थानीय तहको केन्द्रमा पुगेको छ भने ६ हजार १९० ओटा वडा कार्यालयहरु, ४ हजार १४७ ओटा स्वास्थ्य चौकीहरु, ५ हजार १९६ ओटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुगेको छ।
यसका साथै सो अवधिमा नागरिक एममा ३४ ओटा सेवाहरु एकीकृत गरेर संचालनमा आएको समेत जनाईएको छ।
त्यस्तै कर राजस्वतर्फ दूरसञ्चार सेवातर्फ ९.२५ प्रतिशतको वृद्धि भएको उल्लेख छ।
प्रकाशित: २७ माघ २०७८, बिहीबार
