काठमाडौं ।
अब विद्युतका पोल, तारलगायतका संरचना सार्नका लागि दूरसञ्चार तथा केबुल सेवाका नियमनकारी निकायहरुको समेत सहमति लिनुपर्ने भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण गरेको वितरण प्रणालीका विद्युतीय संरचना (तार, पोल, ट्रान्सफर्मर) सार्न आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्राधिकरणले ‘विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि’मार्फत संरचना सार्ने कामलाई व्यवस्थित बनाएको छ।
सोही कार्यविधिअनुसार पोल तथा तारलगायतका संरचनाहरु सार्दा असर पर्ने अबस्थामा दूरसञ्चार वा केबुल सेवाका नियमनकारी निकायहरुको समेत सहमति लिनुपर्ने भएको हो।
यसको अर्थ अब पोल तथा तार सार्दाको अवस्थामा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतसँग सहमति र स्वीकृती लिएपछि मात्र सार्न सकिनेछ।
अन्य निकायका संरचना ९दूरसञ्चार, केबुल, खानेपानी आदि०लाई असर पर्ने भए सम्बन्धित निकायको सहमति पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ। तर त्यसको लागि प्रकृया र मापदण्डको बारेमा हाल बिस्तृतमा जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन्।
कार्यविधिमा विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण,प्राविधिक जाँच, स्वीकृति दिने अधिकारी, स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च र पूरा गर्नु पर्ने दायित्वलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्राविधिक जाँच गरी सम्भव देखिएमा मात्र ४००र२३० भोल्ट ९एलटी लाइन०, ११ केभी र ३३ केभीसम्मको लाइनको तार, पोल र त्यसमा जडान भएको ट्रान्सफर्मरलगायतका संरचनाको स्थानान्तरण गर्ने छ।
काठमाडौं उपत्यकालगायतका देशका विभिन्न सहरी क्षेत्रहरुमा सरकारी निकायहरु,स्थानीय तहहरु, उपभोक्ता समिति, व्यक्तिरसंस्थाहरुमार्फत सडक विस्तारका क्रममा विद्युतीय संरचनाहरु सार्न माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन आउने गरेको जनाएको छ।
साथै व्यक्तिगत जग्गाको बीचमा लाइन परी जग्गा उपभोग गर्न नमिल्ने भएको उल्लेख गर्दै पोल, तार तथा ट्रान्स्फर्मर सार्नका लागि प्राधिकरणमाथि दबाब पर्ने गरेको छ। प्राधिकरणले कार्यविधिमार्फत प्राविधिक जाँचबाट उपयुक्त देखिए र स्थानान्तरण गर्ने स्थानमा विरोध नभएको सुनिश्चित भएमा मात्र विद्युतीय संरचना सार्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
कार्यविधिले विद्युतीय पोल, तार, ट्रान्सफर्मर लगायतका संरचना स्थानन्तरणको प्रक्रिया, स्वीकृतिदिने अधिकारी, सार्दा लाग्ने खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने व्यवस्था प्रष्टसँग व्यवस्था गरिएकाले त्यस्ता संरचना सार्ने काममाहुन सक्ने सम्भावित चलखेललाई रोक्ने प्राधिकरणको विश्वास छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय संरचना सार्नका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट धेरै माग आउने गरेको, सहरी सौन्दर्यमा बाधा पुगेको, सडक विस्तारमा अवरोध गरेको जस्ता गुनासो आएपछि यसलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताए ।
‘पोल सारिदिन्छु भन्दै धेरैले चलखेल गर्ने गरेको सुनेका छौं, यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न स्पष्ट प्रक्रिया र मापदण्डको व्यवस्था गरेका छौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘समस्यामा परेका व्यक्तिहरुले पोल सारिदिन्छु भन्दै आउने व्यक्तिहरुको पछि नलागी प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालयमा गएर निवेदन दिन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि कार्यविधि वमोजिम प्राविधिक नापजाँचको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,विकल्प सहित सम्भव देखिएमा मात्रै संरचना सारिने छ नत्र यथावत नै रहने छन् ।’
कार्यविधिअनुसार स्थानान्तरण उपयुक्त देखिएमा आवेदक र स्थानीय तहको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा संरचना सारिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रकाशित: २४ माघ २०७८, सोमबार
