काठमाडौं ।
सन् २०२०२ को अन्त्यमा, भारतको आयकर विभागले भारतमा व्यापार गर्ने विदेशी स्मार्टफोन कम्पनीहरूको कार्यालयमा छापा मारेको थियो। अब विभागबाट आउने नयाँ जानकारीले शाओमी र ओपोको लागि नयाँ वर्षको चमकलाई धमिलो पार्न सक्छ।
आयकर विभागका अनुसार यी दुबै टेक कम्पनीहरूले कर कानूनको उल्लंघन गरेका छन्, जस अन्तर्गत उनीहरूले १० अर्ब भारु जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ।
विभागका अनुसार दुई ठूला टेक कम्पनीहरूले आफ्नो करयोग्य मुनाफा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घटाउने प्रयासमा आफ्नो खर्च बढाएका छन्।
आयकर विभागले यी कम्पनीहरूको नाम खुलाएको छैन, तर टाइम्स अफ इण्डियाको समाचार अनुसार यी दुई कम्पनीहरू चिनियाँ स्मार्टफोन ब्रान्डहरू शाओमी र ओपो हुन्।
विभागले तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली र केही अन्य राज्यहरू सहित ११ राज्यहरूमा विदेशी स्मार्टफोन कम्पनीहरूको कार्यालयमा छापा मारेको थियो। अहिले विभागले दुई कम्पनीले कर नियम उल्लङ्घन गरेको फेला पारेको छ।
“खोजले पत्ता लगायो कि दुई ठूला कम्पनीहरूले रोयल्टीको प्रकृतिमा विदेशमा रहेका आफ्ना समूह कम्पनीहरूको तर्फबाट ५५ अर्ब भारुभन्दा बढी रकम पठाएका छन्। खोजीका क्रममा प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा यस्तो खर्चको दाबी जायज देखिँदैन्,” भारतको आयकर विभागले भनेको छ।
यी कम्पनीहरूले आयकर ऐन, १९६१ अन्तर्गत सम्बन्धित उद्यमहरूसँगको कारोबारको खुलासाका लागि तोकिएको नियामक आदेशको पालना गरेका थिएनन्। यस्तो गल्तीले तिनीहरूलाई आयकर ऐन, १९६१ अन्तर्गत दण्डनीय कारबाहीको लागि उत्तरदायी बनाउँछ, जसको मात्रा रु १,००० करोड भन्दा बढी हुन सक्छ।
यी कम्पनीहरूले प्राप्त गरेको विदेशी कोषको स्रोतमा पनि विभागले प्रश्न उठाएको छ। उनीहरुले छापा मार्दा भारतीय कम्पनीको किताबमा विदेशी कोष घुसाउने अर्को तरिका खुलासा भएको बताएको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो रकम प्राप्त भएको स्रोत शंकास्पद रहेको र ऋणदाताको कुनै विश्वसनीयता नभएको पनि उल्लेख छ ।
शाओमी र ओप्पोले यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै भनाई सार्वजनिक गरेका छैनन्।
प्रकाशित: १८ पुष २०७८, आईतवार
