भाडा नतिरेपछि पोलमा टाँगिएका तार फेरि काट्ने तयारीमा प्राधिकरण

  • Technology Khabar | ७ मंसिर २०७८, मंगलवार
भाडा नतिरेपछि पोलमा टाँगिएका तार फेरि काट्ने तयारीमा प्राधिकरण
नेपाल विद्युत प्राधिकरण चितवन बितरण केन्द्रका कर्मचारी पोलमा रहेको इन्टरनेटको तार काट्दै। फाइल तस्बिर

काठमाडौं ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले विद्युत पोल प्रयोग गरेवापतको भाडा रकम नबुझाएपछि तार काट्ने तयारी थालेको छ । यस अघि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले समन्वय गरेर भाडा रकम बुझाउन लगाउने सहमति भएपछि प्राधिकरणले तार हटाउने काम रोकेको थियो ।

सहमती अनुसारको रकम नबुझाएपछि फेरि तार हटाउने गरी काम अघि बडाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्राधिकरणलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले २०७३ साल देखिको भाडा रकम बुझाउन बाँकी रहेको छ ।

यस अघिको सहमति अनुसार काम नभएपछि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई वक्यौता उठाउन समन्वय गरिदिन अनुरोध गरेपनि कुनै सुनुवाई नभएकाले तार हटाउनुको विकल्प नभएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भने विद्युत् पोलहरुमा जथाभावी तार टाँगेर शहर नै कुरुप बनाउने गरेको र उपभोक्ताबाट चर्को रकम असुल गरे पनि भाडा रकम भने नबुझाएर उल्टै दवाव दिने गरेको प्राधिकरणको आरोप छ ।

भाडा नबुझाए पछि हाल गाउँगाउँमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न विद्युत प्राधिकरणले रोकेको छ । विद्युत पोलमा ९५ प्रतिशत इन्टरनेटका तारहरु अव्यवस्थित पाराले झुन्ड्याइएको देखिन्छ । शहरको रुपनै विगारेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका अन्य शहरका स्थानीयतहले समेत तारलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिई सकेको छ तर वेवास्ता गरेर झन् तारका गुजुल्टाहरु जथाभावि बनाउने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

एक पटक टाँगिएका तार प्रयोग विहीन भए पनि नझिकिएपछि पोलनै भाँचिने र लच्किने गरेको पाइएको छ । यता २० वर्ष भन्दा पुराना तारका गुजुल्टाहरु विद्युत पोलमा रहेको भन्दै प्राधिकरणले शहर सफाइ राख्ने र पोल रहित विद्युतको योजना तय भएकाले बैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न समेत इन्टरनेट कम्पनीहरुलाई जानकारी गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बक्यौता रकम तत्काल बुझाउन र तारको व्यवस्थापन गर्न नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघिनै सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पत्राचार गरी सकेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी पुरुसोतम खनालले बताए।

सम्झौता अनुसारको रकम बुझाउनु पर्ने र विद्युतले पनि सहमतीका आधारमा सेवालाई वाधा पुर्याउन नहुने उनले बताए। तार काट्नु विकल्प नभएको भन्दै उनले पोल रहित शहर बनाउने योजनामा इन्टरनेट कम्पनीले पनि योजना बनाएर अघि बड्नु पर्ने उनको सुझाव छ। गोरखापत्रबाट

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७८, मंगलवार

तपाइको प्रतिक्रिया
Loading comments...

ताजा समाचार