काठमाडौं ।
सुडानको एक अदालतले देशका तीन दूरसञ्चार कम्पनीका प्रमुखहरूलाई इन्टरनेट सेवाहरू पुनर्स्थापित नभएसम्म हिरासतमा राख्न आदेश दिएको हो।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने वकिललाई उद्धृत गर्दै सो रिपोर्ट गरेको हो।
सुडानमा गत अक्टोबरमा सेनाले सङ्क्रमणकालीन सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि नियोजित विरोध प्रदर्शन अघि नै इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको छ।
टेलिकम्युनिकेसन्स एण्ड पोस्ट रेगुरेटरीले नोभेम्बर १५ मा इन्टरनेट बन्द अर्को सूचना नभएसम्म लागू हुने बताएको थियो तर त्यसअघि नै नोभेम्बर ११ मा अदालतले सेवाहरू पुनर्स्थापनाका लागि आदेश दिईसकेको थियो।
हाल खार्तुम जिल्ला अदालतले सुडानका तीन मुख्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई देशका सबै प्रयोगकर्ताहरूका लागि सेवा पुर्नस्थापित गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको आदेश एक हप्तामा यो दोस्रो हो जसले ग्राहकहरूलाई इन्टरनेट सेवा पुन उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०७८, शुक्रबार
