काठमाडौं ।
भारत सरकारले केही समययता कडाइ गरिरहेको ड्रोन उडाउने नियम केही खुकुलो बनाएको छ।
सरकारले हालै ल्याएको नियम अनुसार गैर-व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने ड्रोन तथा माइक्रो ड्रोनका लागि अब पाइलट लाइसेन्स आवश्यक हुने छैन। २५० ग्राम वा त्योभन्दा कम वजन भएका ड्रोनहरुलाई नानो श्रेणीमा राखिन्छ भने२ किलोसम्मका माइक्रो ड्रोन अन्तर्गत आउँछन्।
ट्रान्सफर र डिरजिस्ट्रेशन प्रोसेसमा सहजता
सबै ड्रोनहरुको अनलाइन रजिस्ट्रेशन डिजिटल स्काई प्लेटफर्ममा हुनेछ भने ड्रोनको ट्रान्सफर तथा डिरजिस्ट्रेशन प्रोसेस पनि सहज बनाइएको छ।
मेन्टिनेन्स सर्टिफिकेट र अपरेटर परमिट आवश्यक नपर्ने
यसअघि ड्रोनका लागि विभिन्न प्रकारका अनुमोदन लिनुपर्ने प्रावधान रहेकामा अब तिनीहरुको जरूरत नपर्ने भएको छ।
यसअघि यूनिक अथोराइजेशन नम्बर, मेन्टिनेन्स सर्टिफिकेट, खपरेटर परमिट, स्टूडेन्ट रिमोट पाइलट लाइसेन्स, त्यसका अवयव आयात गर्ने इजाजत आदि लिनुपर्ने अनिवार्य थियो।
लाइसेन्स शुल्क ३ हजारबाट घटाएर १ सय रुपैयाँ
रजिस्ट्रेशन वा लाइसेन्स लिनका लागि अब सेक्युरिटी क्लियरेन् पनि लिनु नपर्ने भएको छ। रिमोट पाइलट लाइसेन्सको म्याद १० वर्ष रहनेछ भने त्यसबापतको शुल्क ३ हजारबाट घटाएर १ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०७८, शुक्रबार
