काठमाडौं ।
पोल प्रयोग गरेबापतको भाडा नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भरतपुर वितरण केन्द्रले भरतपुर महानगरभित्रका इन्टरनेट र केबुल विस्तारमा रोक लगाएको छ।
केही इन्टरनेट र केबुल सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा विस्तार गर्दैगर्दा प्राधिकरणका कर्मचारीले भाडा नतिरी पोल प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै रोक लगाएको प्राधिकरण भरतपुर शाखाका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेले जानकारी दिए ।
भरतपुर महानगरपालिका–५ को प्रेमबस्ती र भरतपुर–११, जागृति चोकमा इन्टरनेट विस्तार गरिरहेको अवस्थामा एक इन्टरनेट सेवा प्रदायकको विरतार कार्य रोकिएको इन्जिनियर पौडेलले जानकारी दिए ।
उनले भने, “केबल र डिसहोमका सेवा प्रदायक संस्थाका सेवा विस्तार पनि अहिले रोक्दैछौँ ।” भरतपुर–२, आर्दश र रामेश्वर मन्दिर टोलमा र भरतपुर–११ को कोलटाँडीदेखि पूर्वतर्फ मङ्गलबार डिसहोमको तार जडान कार्य रोकिएको इन्जिनियर पौडेलले जानकारी दिए ।
भाडाबापतको राजस्व नतिरी तार प्रयोग गर्न रोक लगाउँदा अटेर गर्ने उपर कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी पनि प्राधिकरणले दिएको छ । प्राधिकरणले २०७३ मा राजस्व तिरेर पोल अन्य निजी क्षेत्रले पनि प्रयोग गर्न पाउने नयाँ कार्यविधि बनाएको थियो । त्यही कार्यविधिका आधारमा भरतपुरमा अहिले २० भन्दा बढी इन्टरनेट सेवा, पाँचवटा भन्दा बढी केबल र डिसहोमले प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेर आफ्नो सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती कसैले पनि राजस्व नतिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
“एनसेलबाहेक कुनै पनि सेवा प्रदायक संस्थाले पोलको भाडा तिरेका छैनन,” इन्जिनियर पौडेलले भने ।
प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायक संस्थाले वितरण लाइनका हकमा नौ हजार रुपियाँ र मुख्य लाइनका हकमा १४ हजार रुपियाँ प्रतिकिलो मिटरका दरले राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एउटै संस्थाले हजारौं किलोमिटर पोल प्रयोग गर्दा पनि भाडा भने तिर्न आलटाल गरका हुन् ।
यी निकायले पोलको भाडा तिरेर मात्रै झन्डै पाँच करोड रुपियाँ राजस्व उठ्ने इन्जिनियर पौडेलको दाबी छ ।
चितवनका एक केबल प्रदायक संस्थाका पदाधिकारीले भने प्राधिकरणले नै पोल भाडा एक्कासी बढाएकाले आफूहरूले राजस्व नतिरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । नाम नबताउने सर्तमा उनले पहिला प्रतिपोल साढे दुई सय रुपियाँ भाडा लिने प्राधिकरणले अहिले एकलौटी ढङ्गबाट किलोमिटरमै १४ हजार रुपियाँसम्म लिने निर्णय गरेकोमा आफूहरूको आपत्ति रहेको बताए ।
प्रधिकरणले पहिलो चरणमा नयाँ विस्तार रोकेको र दोस्रो चरणमा भाडा नतिर्ने यस्ता संस्थाका सेवा नै रोक्ने योजना अघि सारेको छ। गोरखापत्र
प्रकाशित: २ भाद्र २०७८, बुधबार
