काठमाडौं ।
सूचना तथा प्रशारण विभागले यसअघि नविकरण गर्न छुट भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले आवश्यक कागजातसहित आएमा नविकरण गर्न सकिने भएको छ ।
विभागले हालै आईतवार सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम हालसम्म नविकरण गर्न छुट भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नविकरण गर्न सकिने जानकारी दिएको हो।
विभागकाअनुसार नविकरण गर्न छुट भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले आव २०७७।०७८ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, कर चुक्ताको प्रतिलिपि, कम्पनी अद्यावधिक भएको पत्र लगायत तोकिएबमोजिमका अन्य कागजपत्र पेश गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम नविकरण गर्न सक्नेछन् ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नविकरण लगायतका कार्य हुँदै आएकोमा निर्देशिकाको परिच्छेद ३ दफा ६ को उपदफा ३ मा म्यादभित्र नविकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानून बमोजिम रोक लगाउन सकिनेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा सो व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
20210725161935प्रकाशित: ११ श्रावण २०७८, सोमबार
