काठमाडौं ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले समायोजित कुल राजस्व (एजीआर) दायित्वमा करिब १.५ लाख करोड भारु छुट दिने टेलिकम कम्पनीहरूको निवेदन खारेज गरेको छ। अदालतको यो निर्णयले टेलिकम कम्पनीहरूलाई ठूलो असर पुर्याएको बताईएको छ।
टेलिकम कम्पनीले गत बर्ष सेप्टेम्बरमा दिएको आदेशलाई पालना गर्नुपर्ने अदालतले भनेको भारतीय मिडियाहरुले जनाएका छन्। यसअघि टेलिकम कम्पनीहरू भारती एयरटेल, भोडा, आइडिया र टाटाले एजीआर बक्यौताको पुन: गणनाको लागि निवेदन दायर गरेका थिए। सो निवेदन रकम गणनाको लागि गलत तरीका अपनाईएको भन्दै दायर गरिएको थियो।
गत वर्ष सेप्टेम्बरमा सर्वोच्च अदालतले टेलिकम कम्पनीहरूलाई समायोजित कुल राजस्व (एजीआर) को मामिलामा ठूलो राहत दिएको थियो। गत वर्ष अदालतले यी कम्पनीहरूलाई बाँकी एजीआर चुक्ता गर्न १० बर्षको समय दिएको थियो। अदालतले टेलिकम कम्पनीहरूले बाँकी रहेको रकमको १० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो र प्रत्येक वर्ष किस्ता समयमै तिर्नुपर्नेछ।
यसका लागि अदालतले फेब्रुअरी ७ लाई समयको रूपमा तोकेको थियो। कम्पनीहरूले हरेक वर्ष सोही मितिमा बाँकी रहेको रकमको किस्ता तिर्नुपर्नेछ। त्यसो गर्न असफल भएमा ब्याजको भुक्तानी हुनेछ। यसपछि कम्पनीहरूले एजीआरको गणनामा कमी देखाउँदै पुन: मुल्यांकनको माग गरेका थिए।
टेलिकम कम्पनीहरूको एजीआर बक्यौता १.६९ लाख करोड भारु रहेको छ, जबकि १५ टेलिकमहरुले हालसम्म ३०,२४४ करोड मात्र भुक्तान गरिसकेका छन्। दूरसञ्चार कम्पनीहरूले १५ बर्षको लागि एजीआरको बाँकी समय मागेका थिए। सन् २०१९ अक्टुबर २४ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पहिलो निर्णय एजीआर तिर्ने विषयमा गरेको थियो। यसपछि भोडाफोन-आइडियाले यदि कम्पनीलाई बेल आउट नदिएको खण्डमा भारतमा यसको सञ्चालन रोक्नु पर्ने बताएको थियो। एजेन्सी
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७८, शुक्रबार
