काठमाडौं ।
नेपाल बैकर्स संघ(एनबीए) ले डिजिटल बैंकिङ्गलाई प्रोत्साहन गर्न इन्टरनेटको शुल्क घटाउन तथा कारोबारको शुल्क कम गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा समेटिनु पर्ने सुझाव दिँदै एनबीएले सरकारी तथा अन्य भुक्तानीहरु विद्युतीय माध्यमबाट गर्दा राज्यलाई ठूलो लाभ मिल्ने हुनाले हाल नोट प्रिन्टिङ तथा व्यवस्थापनमा हुँदै गरेको खर्चको निश्चित प्रतिशत रकम विद्युतीय माध्यम मार्फत् भुक्तानी गर्दा लाग्ने इन्टरनेटको शुल्क कम गर्न, विद्युतीय कारोबारमा सेवा प्रदायकले लिने शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्न सके यसले डिजिटल बैंकिङ्गलाई प्रोत्साहन गर्न थप प्रेरणा मिल्ने उल्लेख गरेको हो ।
सुझाबमा भुक्तानी प्रणालीको बारेमा छुट्टै बुँदा उल्लेख गरेर एनबीएले विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित तथा सुरक्षित बनाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्युनतम सुरक्षा मापदण्ड अनुसार भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुले सोेको पालना तथा अडिट/प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमा तोक्नु पर्ने सुझाब दिएको छ ।
यसका साथै नेसनल पेमेन्ट स्वीचको कार्यलाई एक निश्चित समयावधी तोकेर संचालनमा ल्याउँदा विद्युतीय कारोबार थप सहज हुने बताएको छ ।
सुझाब पत्रमा व्यवसायिक ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी विद्युतीय कारोबारको छुट्टै सीमा तोक्न भनेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायक (भिसा, मास्टर कार्ड, युनियन पे आदि) हरुले लिने शुल्क कम गर्नका निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंकबाट थप पहल भएमा यी सेवा प्रदायकलाई मुलुकबाट शुल्क वापत बाहिरिने खर्च कम हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
यसका साथै भ्याट लाग्ने खर्चहरुको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमवाट गरेमा तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता हुने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएको छ ।
ग्राहकहरुलाई एसएमएस मार्फत् जानकारी गराउनु पर्ने क्षेत्रहरु बढ्दै गएको र यसमा लाग्ने खर्चको व्ययभार कम गर्न सम्बन्धित निकायसँग न्यून लागतमा सो सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक पहल गनुपर्ने माग पनि सुझाब पत्रमा उल्लेख छ ।
यस बाहेक पनि एनबीएसले आर्थिक सुधार र बैंकिङ्क सेवा सुधारलगायतका विषयहरुमा सुझाब दिएको छ ।
प्रकाशित: २० असार २०७८, आईतवार
