काठमाडौं ।
यातायात व्यवस्था विभागले अब दुई प्रकारको सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने भएको छ । साउन १ गतेदेखि ट्रायल उत्तीर्ण गरेका चालकलाई परीक्षणकाल (प्रोभिजनल) र परीक्षणकाल उत्तीर्ण भएका चालकलाई स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनले भने, “पीभीसी कार्डमा स्मार्ट लाइसेन्सको जस्तो चिप हुँदैन् । पीभीसी कार्डमा ‘बार कोड’ हुन्छ । बारकोडमा सवारी चालकको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरिएको हुन्छ ।’’
त्यसैगरी सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि निवेदन दिएका व्यक्तिलाई नयाँ स्मार्ट अनुमतिपत्र प्राप्त नहुञ्जेलसम्मका लागि नयाँ कार्ड वितरण गर्न लागिएको उनले बताए । ट्रायल उत्तीर्ण गरेका र नवीकरणका लागि निवेदन दिएका व्यक्तिलाई ‘क्यूआर’ (क्विक रेसपोन्स) कोडसहितको एउटै किसिमको पीभीसी कार्ड वितरण गरिने उनले जानकारी दिए ।
महानिर्देशक घिमिरेले भने, “बार कोड अध्ययन (रिड) गर्न विभागले नयाँ मोबाइल एप्सको विकास गरिरहेको छ । त्यो एप्स ट्राफिक प्रहरीसँग भएको मोबाइलमा हुन्छ । प्रहरीले बार कोड स्क्यान गर्ने बितिकै त्यो अनुमतिपत्र नक्कली हो या सक्कली भन्ने थाहा पाउँछन् ।”
ट्रायलमा उत्तीर्ण र नवीकरणका लागि निवेदन दिएका व्यक्तिलाई अहिले दिने गरिएको राजस्व तिरेको रसिद लिएर सवारीसाधन चलाउन अव्यावहारिक र असजिलो भएकाले कार्डको व्यवस्था गरिएको महानिर्देशक घिमिरेले स्पष्ट पारे ।
परीक्षणकालमा रहेका चालकले सो अवधिभर पाँच पटकभन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेमा स्थायी चालक अनुमतिपत्र दिइने छैन ।
महानिर्देशक घिमिरेले भने, “परीक्षणकालको अवधिमा चालकले पाँच पटकभन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको छ भने उसले पुनः ट्रायल उत्तीर्ण गर्नुपर्छ र एक वर्षसम्म परीक्षणकालमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।”
स्मार्ट कार्ड वितरण गर्नुअघि पनि एक वर्षको परीक्षणकाल राखेर चालक अनुमतिपत्र जारी गरिन्थ्यो । एक वर्षको अवधिमा ट्राफिक प्रहरीबाट पाँच पटकभन्दा बढी कारबाहीमा नपरेको प्रमाण पेस गरेर स्थायी कार्डका लागि अनुरोध गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागबाट त्यसलाई स्थायी कार्डका रूपमा रूपान्तरण गरिन्थ्यो ।
स्मार्ट कार्डमा चिप्सको प्रयोग भएका कारण परीक्षणकालीन भनेर दिन नमिलेको महानिर्देशक घिमिरेले स्पष्ट पारे ।
ती कार्ड काठमाडौँसहित मुलुकभरिका १९ वटा यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालयबाट वितरण गरिने छ । यी कार्डको समयावधि एक वर्षको हुनेछ । गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: ६ असार २०७८, आईतवार
