काठमाडौं ।
सरकारले स्थानीय तहकै समझदारीमा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तारको काम सुरु गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा देशभर पुर्याउने अभियान अन्तरगत पहिलो चरणमा भूकम्प अति प्रभावित ८ जिल्लामा सो काममा सुरुवात गरिएको जानकारी दिए ।
‘मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरी पहिलो चरणमा काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुुली, ओखलढुंगा र रामेछापमा २ वर्षसम्म निःशुल्क सो सेवाको व्यवस्था गरिएको छ,’ मंगलबार ती जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुुखहरुसँगको भर्चुअल बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले भने, ‘स्थानीय तहसँग सम्झौता भईरहेको सो कार्यक्रम ३ महिना भित्र सम्पन्न गरिनेछ ।’
मन्त्रालयका अनुसार सो कार्यक्रम हाल स्थानीय तहसँग धमाधम सम्झौता भईरहेको छ ।
मन्त्री गुरुङले सूचना र प्रविधिको माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गर्न सरकारले २ वर्षसम्म निःशुुल्क सो सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको उल्लेख गर्दै छिटो सम्झौता गरेर काम अघि बढाउन पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आह्वान गरे । उनले सो सेवा देशभर पुुर्याउने सरकारको योजना रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
सम्झौता अनुसार स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालय, सामूदायिक विद्यालयहरुमा २ वर्षका लागि निःशुल्क तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराईनेछ । इन्टरनेट सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन सो कार्यक्रम स्थानीय तहकै सम्झदारीमा अघि बढाउने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए ।
नेपालका सहरी र ग्रामीण इलाकाहरुमा इन्टरनेट सेवामा देखिएका समस्या र खासगरी कोभिडका कारण अनलाईन पठनपाठनलाई सहज बनाउन मन्त्री गुरुङकै पहलमा सो कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सो कार्यक्रममा २० एमबिपिएको स्पीडमा इन्टरनेट दिन लागिएको जानकारी दिए ।
‘अब सरकारले सबै स्थानिय तहमा २० एमबिपिएसको फास्ट इन्टरनेट पुर्याउने छ । भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा भने नेटवर्क नै बनाउनुपर्ने देखिएको छ र नेटवर्क बनाईनेछ । यसमा प्राधिकरणले बजेट दिने र सहजीकरण गरिदिनेछ ।’ अध्यक्ष खनालले भने ।
सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यक्रम अन्तरगत सूचना महामार्ग निर्माणको कामलाई पनि अघि बढाएको छ । ‘स्मार्ट नेपाल’ अभियान गतिका साथ संचालनमा ल्याएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले मन्त्रालयले स्मार्ट नेपाल बनाउने अभियान अन्तरगत सो कार्यक्रमलाई अघि बढाएको स्पष्ट पारे ।
यता, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यान्जु, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठलगायतले स्थानीय तहकै स्वामित्व हुने गरी सो कार्यक्रम अघि बढाएको भन्दै मन्त्री गुरुङप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए ।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७८, मंगलवार
