ताजा समाचार

स्टार्टअपलाई सघाउन संयुक्त कोष स्थापना गर्न एनआरएनको सुझाब

स्टार्टअपलाई सघाउन संयुक्त कोष स्थापना गर्न एनआरएनको सुझाब
Global IME Bank

गैरआवासीय नेपाली संघले सरकारलाई नवप्रवर्तन तथा बजारीकरणलाई सघाउन नयाँ कोष स्थापना गर्न सुझाब दिएको छ ।

हालै सम्पन्न भएको दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनमार्फत एनआरएनले नेपाली स्टार्टअपहरुका लागि सरकार र एनआरएनको संयुक्त कोष स्थापना गर्न सुझाब दिईएको हो ।

सुझाबअनुसार स्टार्टअपको बजारीकरणमा निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गरिनेछ ।

भर्चुअल माध्यमबाट संचालित तीन दिने सम्मेलनमा सूचना प्रविधिको विकासमा जोड दिँदै कोभिड-१९ पछिको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण हुने बताईएको थियो।

त्यसैगरि सम्मेलनले साइबर सुरक्षा र साइबर अपराधलाई ध्यानमा राखेर ‘एकीकृत राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा कारवाही केन्द्र’ गठन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।

एनआरएनएले निकालेको सम्मेलनको निष्कर्षमा इन्टरनेट सेवाको क्षेत्रमा एनआरएनको लगानी, विद्यालय तहदेखि नै सूचना प्रविधिको अध्ययन, स्मार्ट शहर लगायतका विषयहरु समावेश छन् ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित निष्कर्षहरु यस्ता छन् –

कोभिड-१९ ले गर्दा धेरै नेपालीहरु चरम गरिबीको रेखा मुनि धकेलिने खतरा देखिएको छ । कोभिड-१९ पछिको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वाधार, उर्जा तथा सूचना प्रविधि मुख्य क्षेत्रको रुपमा रहेका छन् ।  त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघले अगाडी सारेको दीगो विकासका लक्ष प्राप्त गर्न नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज,  गैरआवासीय नेपाली समुदाय समेतको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ ।

अल्प विकसित मुलुकहरुको दीगो विकासका लागि प्याटेन्ट निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले नेपाली आविष्कारकहरुलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरु तथा गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरुसंग सहकार्य गर्न सुझाव दिन्छौं ।

नेपालमै रहेका उद्यमीहरु तथा नेपाल फर्केका व्यवसायीहरुले स्टार्ट अप शुरु गर्न तथा आफ्नो आविष्कारलाई  बजारीकरण गर्न अवसर खोजीरहेका छन् ।  त्यसैले नवप्रवर्तन तथा बजारीकरणलाई सघाउन पनि नेपाल सरकार तथा एनआरएनए मिलेर एउटा कोष खडा गर्न हामी सुझाव दिन्छौं । बजारीकारण सम्बन्धी प्रयासहरु तथा मुनाफा कमाउन गरिने नवप्रवर्तनका लागि एनआरएनएले निजी क्षेत्रसंग पनि सहकार्य गर्नु पर्दछ ।

नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकका लागि दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न डिजिटाईजेसनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।  तर अहिले साइबर अपराध एउटा गम्भीर चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । त्यसैले साइबर अपराधसंग जुध्न एउटा ‘एकीकृत राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा कारवाही केन्द्र’ गठन गर्न हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं । साइबर अपराधसंग जुध्ने प्रणालीको विकासमा गैरआवासीय नेपाली सूचना तथा प्रविधि विशेषज्ञहरुले मदत गर्न सक्ने छन् । डिजिटाईजेसनको प्रक्रियाबाट हामी अलग्ग बस्न नमिल्ने भएकाले हामी विद्यालयस्तरबाटै सूचना, संचार तथा प्रविधिमा आधारित पाठ्यक्रम समावेश गर्न हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।

नेपालमा, खासगरी दुर्गम इलाकामा बस्ने मानिसहरुका लागि, इन्टरनेटको शुल्क निकै महँगो छ । त्यस भूभागमा लगानी गर्दा निजी क्षेत्रले चाहेको जस्तो मुनाफा पाउन सक्दैनन् ।  त्यसैले ‘डिजिटल डिभाइड’ लाई घटाउन यस क्षेत्रमा लगानी गर्न हामी नेपाल सरकार तथा एनआरएनएलाई आग्रह गर्दछौं । त्यस्तै सार्थक परिवर्तनका लागि अनुसन्धान तथा विकासको क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।

बायो मेडिकल विज्ञान तथा प्रविधिले उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवालाई अगाडि बढाइ रहेका छन्।  दुर्भाग्यवस धेरैजसो अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन विकसित मुलुकहरुमा भै रहेको र ती प्रविधि निकै महँगो भएकाले नेपाल जस्तो उदाउँदो अर्थतन्त्रलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरु उपलब्ध भएका छन् । त्यसो गर्दा लागत कम हुने छ भने आम जनताले ती सेवा उपभोग गर्न पनि सक्ने छन् ।

सो सम्मेलनमा ४ वटा प्लेनरी र विविध विषयमा १५ वटा सिम्पोजियम सत्र रहेका थिए । साथै ३० देशका १०० भन्दा बढी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रहरुबाट ३०० भन्दा बढी प्रस्तोताहरुको सहभागिता रह्यो भने २१० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए ।

सम्मेलनमा चार ओटा मुख्य विषयवस्तुहरु रहेका थिए – जसमा सामाजिक परिवर्तनका लागि नवप्रवर्तन, विज्ञान, प्रविधि तथा नव प्रवर्तन नीति,स्टार्ट अपहरु तथा बजारीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र ।

सम्मेलनमा १६ मुलुकहरुका अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक समुदायका २५ जना विशेषज्ञहरु तथा ३० मुलुकका गैरआवासीय नेपाली विशेषज्ञहरुले कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरेको आयोजकले जानकारी दिएको  छ ।

Sajilo Visa
easy care