काठमाडौं ।
एसिड आक्रमणबाट पीडित भएका व्यक्तिहरुलाई नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)मा रोजगार उपलब्ध गराईदिन भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पत्र पठाएको छ।
सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकममा एसिड आक्रमणबाट पिडित २ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिन भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले असोज २० गते पत्र पठाएको हो ।
सो पत्रमा संभव भएसम्म त्यस्ता पिडित व्यक्तिहरुलाई राज्यले रोजगारी दिने नीति अबलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन समेत भएको हुँदा एसिड आक्रमणबाट पिडित दुईजना पवित्रा कार्की र वीरमान महर्जनलाई रोजगारी उपलब्ध गराईदिन आग्रह गरिएको छ ।
कार्कीलाई काठमाडौंमा र महर्जनलाई चितवनमा उनीहरुको योग्यता र क्षमताअनुसार रोजगारीको व्यवस्था गरिदिन भनिएको छ ।
नेपाल टेलिकम स्रोतले पनि सो पत्र आएको जानकारी दिँदै त्यसबारेमा छलफल गरिने बतायो।
‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पत्र पठाएको छ । त्यसमा कसरी रोजगारी उपलब्ध गराउने भन्ने बारेमा छलफल हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो।
टेलिकममा हाल स्थाई वा करारमा रोजगारी उपलब्ध हुने संभावना निकै कम रहेको छ भने तेस्रो विकल्प भनेको आउटसोर्स गरिने कम्पनीहरुलाई अनुरोध गरेर रोजगारी उपलब्ध गराउनु हो ।
स्थाई कर्मचारी भर्नाको लागि लोकसेवा आयोगमार्फत प्रकृया पुरा गरेर मात्र कर्मचारी नियुक्त हुने गर्दछ भने पछिल्लो करिब ५ वर्षदेखि नेपाल टेलिकमले करारमा कर्मचारी भर्नालाई रोकेको छ । सो समयमा नै संचालक समितिले करारमा भर्ना गर्ने व्यक्तिले नै सो करारको कर्मचारीलाई निजी खर्चबाट तलब भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेसँगै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने क्रम रोकिएको हो।
यस बाहेक तेस्रो विकल्पअन्तरगत आवश्यक परेको खण्डमा नेपाल टेलिकमले अन्य तेस्रो पक्षिय कम्पनी वा व्यक्तिहरुसँग सम्झौता गरेर सेवा लिने गर्दछ । यस्तो आउटसोर्स गरिने कम्पनीहरुले टेलिकमलाई सरसफाई, खानेपानी आपूर्ति, ढुवानी, भौतिक निर्माणको लागि प्राविधिक कर्मचारीहरु उपलब्ध गराउने लगायतका विभिन्न सेवाहरु दिने गर्दछन् ।
त्यस्ता कम्पनीहरुमा भने टेलिकमको उच्च व्यवस्थापनले अनुरोध गरेर एसिड आक्रमणबाट पीडितहरुलाई रोजगारी दिलाउन सक्नेछ।
अन्य एसिड आक्रमणबाट पीडितहरुलाई निजी संस्थाहरुले समेत रोजगारी उपलब्ध गराईसकेका छन्।
प्रकाशित: २१ आश्विन २०७७, बुधबार
