एनसेलले दायर गरेकाे अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको मुद्धामा सरकारले प्रतिरक्षा गर्ने

काठमाडौं ।

सरकारले तत्कालिन समयमा एनसेल प्रालि र त्यसको लगानीकर्ता कम्पनीले दायर गरेको आर्बिट्रेसनको अर्थात मध्यस्थताको मुद्धा लड्ने निर्णय गरेको छ ।

असोज १ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एनसेलद्धारा दायर गरिएको मुद्धा विरुद्ध प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावअन्तरगत सरकारले सो मुद्धाको प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले १ वर्षपछि सो मुद्धाको प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि हालको एनसेल आजीयाटा लिमिटेडको लगानीकर्ता कम्पनी आजीयाटा इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड यूके र एनसेल प्रालिले संयुक्तरुपमा सरकारले पूँजीगत लाभकरको बारेमा गरेको निर्णयको विरुद्धमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।

एनसेल र आजिएटाले सरकारको विरुद्ध दर्ता गरे अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको मुद्धा

दुबै कम्पनीले संयुक्तरुपमा इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यूट्स (आईसीएसआईडी) मा नेपाल सरकारको निर्णय विरुद्ध मुद्धा दायर गरेका थिए । जसमा पूँजीगत लाभकर निर्णारण अनुपयुक्त भएको दाबी गरिएको थियो । गत मे २० २०१९ मा सो मुद्धा दायर गरिएको थियो ।

कम्पनीले बेलायत र उत्तर आयरल्याण्ड तथा नेपालबीच सन् १९९३ मा भएको लगानी सम्झौताको आधारमा मुद्धा दायर गरेका हुन् । कम्पनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपषिदको कार्यालयका साथै परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विरुद्धमा मुद्धा दायर गरेको हो ।

हाल सो मुद्धा विचाराधीन रहेको थियो र महासचिवले गत मे २० तारिखमा नै मध्यस्थताको लागि अनुरोध गरेको उल्लेख गरेको छ ।

यहि जुलाई ३ तारिखमा सो मुद्धाको लागि नयाँ आदेश जारी गरिएको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

यता भने एनसेलले पूँजीगत लाभकरको विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएअनुसारको राजस्व बुझाईसकेको छ । तत्कालिन समयमा सर्वोच्च अदालतले २१ अर्ब १० करोड लाभकर तिर्ने गरी फैसला गरेको थियो । अदालतको निर्णयअनुसार नै ठूला करदाता कार्यालयले उसलाई जरिवानासमेत गरी २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बुझाउन पत्र पठाएको थियो ।

एनसेलले पूँजीगत लाभकर बापतको सबै रकम चुक्ता गर्यो

भने कम्पनी प्रालिबाट हाल पब्लिक कम्पनी हुँदै लिमिटेडमा परिवर्तन भईसकेको छ ।

प्राइभेट कम्पनी एनसेल अब पब्लिक कम्पनी बन्यो, नाम समेत परिवर्तन