काठमाडौं ।
सरकारले स्थापना गर्ने कर्जा सूचना केन्द्रको डाटा भण्डार कक्षमा अनुमति बिना प्रवेश गरेमा समेत जरिवाना तिर्नुपर्ने कानून सरकारले ल्याउन लागेको छ ।
हालै अर्थ मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको कर्जा सूचना ऐन सम्बन्धि विद्येयकअनुसार कर्जा सूचना केन्द्रको सूचना अभिलेख चोरी गरेमा तथा विगारेमा समेत अपराध ठहर गर्ने भएको छ ।
सो विद्येयकको दफा ४२ मा कसुर अन्तरगत कर्जा सूचनाको अभिलेख तथा सोको सुरक्षाको लागि प्रयोग गरिएका यन्त्र उपकरण(कम्प्युटर, कम्प्युटर सर्भर, सफ्टवेयर) चोरी गरेमा, बिगारेमा वा नष्ट गरेमा अपराधको कसुर हुने उल्लेख छ ।
त्यसैगरि सोहि दफाको उपदफा ख मा केन्द्रको सूचना भण्डार डाटाबेसमा गैरकानूनी तबरले कुनै सूचना थपेमा, हटाएमा, बिगारेमा वा नष्ट गरेमा समेत दण्ड जरिवाना गर्ने लेखिएको छ ।
यसका साथै केन्द्रको सूचना भण्डार गरिएको कक्षमा अनधिकृत रुपमा प्रवेश गरेमा वा कुनै तरिकाले कर्जा सूचनामा अनधिकृत पहुँच राख्ने प्रयास गरेमा त्यसललाई समेत कसुर मानिनेछ ।
प्रस्तावित विद्येयककाअनुसार त्यस्तो कसूर गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यसमाथि त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति केन्द्रको पदाधिकारी वा कर्मचारी भएमा थप दण्ड जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने छ ।
सो विद्येयक हालै मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ ।
प्रकाशित: १४ असार २०७७, आईतवार
