Technology Khabar ५ असार २०७७, शुक्रबार
काठमाडौं ।
सीजी टेलिकम्युनिकेसनले यूनिफाइड लाइसेन्स प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोमा दुख व्यक्त गरेको छ।
चौधरी ग्रुपको आधिकारीक ट्विटर ह्याण्डलबाट सो बारेमा हालै श्रृंखलाबद्ध ट्वीट गर्दै प्राधिकरणका अध्यक्षले प्रकृया अगाडि नबढाएको आरोप लगाएको छ।
कम्पनीले प्राधिकरणका अध्यक्षले मिडियामार्फत दिएको अन्तरवार्ताले भ्रम सिर्जना गरेको दाबी गरेको छ ।
सीजी टेलिकमले २०७४ जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सीजीलाई यूनिफाइड लाइसेन्स प्रदान गर्ने निर्णय गरेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेबारी प्राधिकरणको भएपनि अहिलेसम्म प्रकिया अगाडि नबढाईनु दुःखद भएको उल्लेख गरेको छ ।
कम्पनीको कुनै बक्यौता नभएको र हालसम्म ७० करोड रुपैयाँ बुझाईसकेको जानकारी समेत दिएको छ ।
कम्पनीले गरेको तेस्रो ट्वीटमा भनेको छ- ‘यूनिफाइड लाइसेनस जारी गरिए भविश्यमा भुक्तान गर्दाहुने रकम पनि अहिले नै भुक्तान गर्न तयार रहेको जानकारी समेत दिईसकेका छौं । यस्तो वास्तविकता विपरीत अन्य कुराहरु आउँदा हामीलाई दुःख लागेको छ ।’
कम्पनीले पूर्वान्चलमा ग्रामीण दूरसंचार बिस्तार पुरा नगरेको भन्ने तर्क निराधार रहेको भन्दै विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा संचालित दूरसंचार क्षेत्र सुधार परियोजना अन्तरगत २००३ मा पूर्वान्चलका ५३४ गाविसमा टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउन आव्हान गरेको बोलपत्रमा तत्कालीन एसटीएम छानिएको बताएको छ ।
एसटीएमले तोकिएको समय र क्षेत्रमा १,४०० पीसीओ स्थापना गरी उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको भन्दै प्राधिकरणले दिएको प्रमाणपत्र समेत सीजीले सार्वजनिक गरेको छ ।
कम्पनीले अहिले पनि निशुल्क भ्वाइस र डाटामा हालको भन्दा आधा सस्तो मूल्यमा सेवा दिने सीजी टेलिकम्युनिकेसनको योजनाबाट त्रस्त भएर एकाधिकार कायम राख्न कतिपय निर्णयहरु भएको कम्पनीले बताएको छ ।
यसले मुलुकको दूरसञ्चारलाई कुनैपनि कोणबाट हित नगर्ने सीजीले जिकिर गरेको छ ।
नि:शुल्क भ्वाइस र डेटामा हालको भन्दा आधा सस्तो मूल्यमा सेवा दिने सीजी टेलिकम्युनिकेसनको योजनाबाट त्रस्त भएर एकाधिकार कायम राख्न कतिपय निर्णयहरू भएको हाम्रो ठम्याइ छ । यसले मुलुकको दूरसञ्चारलाई कुनै पनि कोणबाट हित गर्दैन ।
— CG Corp Global (@chaudharygroup) June 19, 2020
यसअघि पनि सीजी र पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाबिच आरोप प्रत्यारोपको जुहारी नै चलेको थियो ।
सीजीलाई संचार मन्त्री बाँस्कोटाको जवाफ- ‘ढोकाबाट बाटो हुँदाहुँदै झ्यालबाट छिरेर हुँदैन्’
यो पनि हेर्नुस्-
सीजी टेलले संचार मन्त्रीलाई सोध्यो- लाइसेन्स लिन २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम तिर्नुपर्ने कुन कानूनमा छ ?
प्रकाशित: ५ असार २०७७, शुक्रबार
