नेपाल टेलिकमको डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम तत्काल नआउने, कानून नै संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)ले डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमका लागि स्थापना गरेको सहायक कम्पनीको काम तत्काल शुरु नहुने भएको छ ।

नेपाल टेलिकमले सरकारी बैंक राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकसँग मिलेर सहायक कम्पनी स्थापना गरि डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम ल्याउन लागेको थियो तर अहिले सो काम तत्काल शुरु नहुने भएको छ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुमतिको लागि अध्ययनमा रहेको सो सहायक कम्पनीले संचालन गर्ने डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमको बारेमा कानून नै नभएको राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपालले सो सिस्टमको लागि कानून नै संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था भएको जानकारी दिए ।

उनले आज आयोजना भएको डिजिटल संवादको क्रममा त्यसको लागि नयाँ कानून आवश्यक देखिएको बताए ।

‘बैंक आफैंले आफ्नो सिस्टम संचालन गर्न सक्ने नियम रहेको छ तर बैंकले छुट्टै संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर कारोबार गर्न अहिलेको हाम्रो कानूनले दिएको छैन र त्यसबारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने ।

उनले सहायक कम्पनीको रुपमा संचालन गर्नेगरि नयाँ सिस्टम आउने भएको हुँदा त्यसको लागि साार्क राष्ट्रको अध्ययन गरिरहेको र कानूनमा संसोधन नै गर्नुपरे पनि गरेर अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।

टेलिकमले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकसँग मिलेर डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको नाममा डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम कारोबार गर्ने सहायक कम्पनी स्थापना गरेको थियो ।

यो पनि हेर्नुस्-

टेलिकमको सहायक कम्पनी ‘डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी लिमिटेड’ हुने, राष्ट्र बैंकबाट अनुमति कुर्दै