काठमाडौं ।
काठमाडौं । नेपालमा सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि विधेयकका केहि प्रावधानहरुको विरोध भईरहेको छ । विशेषगरि सामाजिक संजालमा लेखेकै आधारमा प्रयोगकर्ताहरु वा नागरिकलाई दण्डित गर्ने दफा राखिएको भन्दै सबैतिरबाट आलोचना भईरहेको छ ।
सरकारले सामाजिक संजाललाई नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्यले ल्याउन लागेको सो दफासहितको सूचना प्रविधि विधेयकको विरोध भईरहँदा भारतमा भने त्यसलाई मौलिक अधिकारको रुपमा अदालतले व्याख्या गरेको छ ।
भारतको हिन्दू पत्रिकाकाअनुसार त्रिपुरा उच्च अदालतले हालैको एक घटनामा सामाजिक मिडियामा पोस्टिंग गरिनु एक मौलिक अधिकार भएको ब्याख्या गरेको हो ।
त्रिपुरा उच्च अदालतले सोशल मिडियामा लेखेको पोस्टको आधारमा गिरफ्तार गरिएको एक व्यक्तिको सुनुवाईको दौरान सो आदेश दिएको ब्याख्या गरेको हो ।
त्रिपुरा प्रहरीले यूथ कांग्रेसका एक कार्यकर्तालाई नागरिकता संशोधन कानूनको विरुद्ध लेखेको पोस्टका कारण पक्राउ गरेको थियो ।
सो मुद्धाको सुनुवाई गर्दै त्रिपुरा उच्च अदालतका चिफ जस्टिज अकिल कुरेशीले कांग्रेसी कार्यकर्तालाई रिहा गर्न आदेश दिँदै प्रहरीलाई यस किसिमको मामलामा कुनै अन्य व्यक्तिलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ ।
प्रकाशित: २८ पुष २०७६, सोमबार
