ओपनएआईको सुरक्षा कमजोरीपछि अस्ट्रेलियाले एआईसम्बन्धी घटना अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने

काठमाडौं ।

अस्ट्रेलियाले कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी कम्पनीहरूलाई सुरक्षा उल्लंघनका घटनाबारे अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। साथै, गम्भीर दुराचारका घटनालाई सम्बोधन गर्न फौजदारी कानुनमा परिवर्तन गर्ने विषयमा पनि विचार गरिने प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले मंगलबार बताएका छन्। ओपनएआईको एउटा एआई एजेन्टले सरकारी वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँच बनाएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।

अस्ट्रेलियाको सार्वभौमिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मेडिकेयरको चिकित्सा तथ्यांक पोर्टलमा ओपनएआईको एजेन्टले अनधिकृत पहुँच बनाएको थियो। सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्चबारे अनुसन्धान गर्ने क्रममा उक्त घटना भएको सरकारले गत सेप्टेम्बरमा जानकारी दिएको थियो। घटनापछि सरकारले तत्कालै यसको समीक्षा सुरु गरेको थियो। प्रधानमन्त्री अल्बानिजले सरकारले समीक्षाका सबै सिफारिस स्वीकार गरेको बताए।

अल्बानिजले पत्रकारहरूसँग भने, “सिफारिसहरूमा एआई कम्पनीहरूले प्रणालीको निर्धारित उद्देश्यविपरीत हुने गतिविधि वा साइबर घटनाबारे अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था र गम्भीर दुराचारका घटनामा फौजदारी कानुन सुधार गर्ने विषय समावेश छन्।”

उनले थपे, “कानुनले तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको विश्वको गतिलाई पछ्याउनुपर्छ र कतिपय अवस्थामा त्यसअनुसार आफूलाई अद्यावधिक गर्नुपर्छ।”

ओपनएआईले उक्त सुरक्षा कमजोरीबारे आफूले अगस्टमा मात्र जानकारी पाएको र घटना अनजानमा भएको बताएको छ। कम्पनीको आन्तरिक समीक्षामा उक्त एआई एजेन्टले बिरामीका अभिलेखमा पहुँच बनाएको कुनै प्रमाण फेला नपरेको उल्लेख गरिएको छ।

यस घटनाले अस्ट्रेलिया र अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूबीचको तनाव थप बढाएको छ। यसअघि अस्ट्रेलियाले च्याटजीपीटी निर्माता ओपनएआई र यसको प्रतिस्पर्धी कम्पनी एन्थ्रोपिकलाई एआई मोडल प्रशिक्षणका लागि प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कानुनबाट छुट दिन अस्वीकार गरेको थियो। बरु अस्ट्रेलियाका प्रतिलिपि अधिकारधनीसँग अनुमति तथा प्रयोग शुल्कसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

यद्यपि, दुवै कम्पनीले गत महिना अस्ट्रेलियाको संसद्मा आफ्ना एआई एजेन्टबाट हुने डेटा सुरक्षा उल्लंघनका घटनाबारे जानकारी गराउनुपर्ने कानुन ल्याइए स्वागत गर्ने बताएका थिए। उनीहरूले हाल यस्तो घटना जानकारी गराउने वा नगराउने निर्णय कम्पनी आफैँको इच्छामा निर्भर रहेको स्वीकार गरेका थिए।

अल्बानिजले उनको मध्य-वामपन्थी लेबर सरकारले एआई नियमन गर्ने छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने बताए। उक्त निकायले एआई प्रणालीको विकास र प्रयोगका क्रममा सुरक्षा नियन्त्रणको अनुगमन गर्ने, गम्भीर जोखिम पहिचान गर्ने र एआई मोडलहरूको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्नेछ।

उनले भने, “एआई सुरक्षा नियामकले गलत काम गर्ने एआई कम्पनीहरूलाई ठूलो जरिवाना लगाउन सक्नेछ।”

प्रधानमन्त्री अल्बानिजका अनुसार अनिवार्य एआई सुरक्षा तथा संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था सरकारले प्रस्ताव गरेको एआई कानुनको हिस्सा हुनेछ। सरकारले उक्त कानुन आगामी वर्ष संसद्मा पेस गर्ने योजना बनाएको छ।