काठमाडौं ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको छ।
सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनासमक्ष आज प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्। प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री डा तिमिल्सिनाले नागरिकलाई गुणरस्तरीय र भरपर्दो दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिए।
प्रतिवेदनमा आव २०८२/८३ मा जनसङ्ख्याका आधारमा भ्वाइस टेलिफोन सेवाको घनत्व १०४ दशमलव १६ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ। ब्रोडब्याण्ड सेवाको घनत्व १४८ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
ब्रोडब्याण्डमध्ये फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवाको घनत्व ५३ दशमलव ५५ प्रतिशत, थ्रि जीको घनत्व दुई दशमलव ५७ प्रतिशत र फोर जीको घनत्व ९२ दशमलव ५२ प्रतिशत गरी मोबाइल ब्रोडब्याण्डको कुल घनत्व भने ९५ दशमलव ०९ प्रतिशत पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
राजस्वका आधारमा आव २०७७/७८ मा भ्वाइस सेवाको बजार हिस्सा ८२.१६ प्रतिशत र इन्टरनेट नेटवर्क सेवा प्रदायकको बजार हिस्सा १७.८४ प्रतिशत रहेकामा आव २०८१/८२ को विवरणअनुसार भ्वाइस सेवाको बजार हिस्सा ७३ दशमलव ७९ प्रतिशत र इन्टरनेट नेटवर्क सेवा प्रदायकसमेत सेवा प्रदायकको बजार हिस्सा २६ दशमलव २१ प्रतिशत पुगेको छ।
दूरसञ्चार सेवा बजारको हिस्सालाई प्रमुख सेवा प्रदायकको राजस्वका आधारमा आव २०७७/७८ मा भ्वाइस सेवाको राजस्वमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको ४६ दशमलव ८७ प्रतिशत र एनसेल आजियटा लिमिटेडको ५३ दशमलव १२ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको थियो।
तर आव २०८१/८२ मा भने भ्वाइस सेवाको राजस्वमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको ५० दशमलव ८१ प्रतिशत र एनसेल आजियटा लिमिटेडको ४९ दशमलव १९ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्राधिकरणले आव २०८२/८३ मा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालनका लागि एक र आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको एक नयाँ अनुमतिपत्र जारी गरेको छ।
आव २०८२/८३ मा २९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक, तीन वटा नेटवर्क सेवा प्रदायक र एक भिस्याट सेवा प्रयोगकर्ता गरी कुल ३३ वटा अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायक तथा उजुरीका आधारमा पाँच वटा सेवा प्रदायकको अनुगमन गरी नियमानुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
आव २०८२/८३ मा दूरसञ्चार सेवाका लागि आवश्यक उपकरण आयातबापतको भुक्तानीका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकलाई चार अर्ब ८६ करोड २९ लाख ५६ हजार ३४ र ब्याण्डविथ भुक्तानीबापत रु चार अर्ब १४ करोड १० हजार ५७६ बराबरको विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिएको छ।
त्यसैगरी, आव २०८२/८३ मा इन्टरनेट सेवाको समस्यासँग सम्बन्धित गुनासोको सङ्ख्या ३३९ रहेको छ भने भ्वाइस सेवाको समस्यासँग सम्बन्धित गुनासोको सङ्ख्या ९६ रहेको छ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोडने महामार्गमा व्याक बोन नेटवर्क निर्माण गर्ने कार्यअन्तर्गत हालसम्म दुई हजार २४८.४४ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ।
त्यस्तै आव २०८२/८३ मा २२० दशमलव ९९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने काम भएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार आव २०८२/८३ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट आव २०८१/८२ को वार्षिक आयको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी रकमबापत तीन अर्ब १७ करोड ६१ लाख ८५ हजार ५३३ नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला भएको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट आव २०८१/८२ को वार्षिक आयको दुई प्रतिशतले हुने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकमबापत एक अर्ब ६८ करोड पाँच लाख २४ हजार ५६४ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा दाखिला भएको छ।
दूरसञ्चार सेवाका फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेबापत विभिन्न सेवा प्रदायकबाट आव २०८२/८३ मा तीन अर्ब ९१ करोड ८२ लाख ८० हजार ५०० रकम नेपाल सरकारको खातामा जम्मा भएको छ।–रासस
प्रकाशित: ३० आश्विन २०८३, शुक्रबार
