काठमाडौं ।
नेपालमा सूचना प्रविधि तथा आईटीईएस (आईटी-इनेबल्ड सर्भिस) को निर्यात पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा बढेको अनुमान गरिएको छ।
आधिकारिक रूपमा आईटी सेवा व्यापारको छुट्टै तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि विभिन्न स्रोतका आधारमा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा आईटी सेवा निर्यात ६० करोड अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको अनुमान गरिएको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को अध्ययनले देखाएको छ।
अध्ययनअनुसार सन् २०२२ मा नेपालको आईटी सेवा निर्यातबाट करिब साढे ५१ करोड अमेरिकी डलर आम्दानी भएको अनुमान गरिएको थियो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६४.२ प्रतिशत बढी थियो। सन् २००७ मा भने नेपालको आईटी/आईटीईएस निर्यात आम्दानी १ करोडदेखि १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर मात्रै रहेको अनुमान थियो।
नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा ‘अन्य व्यावसायिक सेवा’ अन्तर्गतको निर्यात पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। यसमा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङलगायत आईटी सेवाको महत्वपूर्ण योगदान रहने भए पनि कोभिड–१९ का वर्षमा भने गिरावट आएको थियो। विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवासम्बन्धी तथ्यांकले पनि नेपालबाट यस्ता सेवाको निर्यात तीव्र रूपमा बढेको देखाउँछ।
प्रतिवेदन अनुसार आईटी सेवा निर्यात कम्पनीमार्फत मात्र नभई ठूलो संख्यामा फ्रीलान्सरमार्फत पनि हुने गरेको छ। सन् २०२२ मा करिब १०६ कम्पनी र ५१ हजार ७८१ फ्रीलान्सर आईटी सेवा निर्यातमा संलग्न रहेको अध्ययनको अनुमान छ। ती फ्रीलान्सरमध्ये ८३.५ प्रतिशत २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका छन्।
सरकारले आईटीलाई आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउँदै आगामी १० वर्षलाई ‘सूचना प्रविधिको दशक’ बनाउने घोषणा गरेको छ। आईटी हबका रूपमा नेपाललाई विकास गर्ने तथा १० वर्षमा आईटी सेवा निर्यात ३ हजार अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट करिब ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी लक्ष्य छ।
तर एडीबीका अनुसार यो लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधारको कमी, कमजोर कानुनी तथा नियामक संरचना, दक्ष जनशक्तिको समस्या र साइबर सुरक्षालगायत चुनौती छन्। आईटी सेवा निर्यातको वास्तविक आकार र संरचना बुझ्नसमेत आधिकारिक तथ्यांकको अभाव प्रमुख समस्या बनेको छ।
अनलाइन लेबर इन्डेक्सका तथ्यांकले नेपालका फ्रीलान्सरहरू सफ्टवेयर विकास तथा प्रविधिमा बढी संलग्न रहेको देखाउँछन्। त्यसपछि क्रिएटिभ तथा मल्टिमिडिया र क्लेरिकल तथा डाटा इन्ट्री क्षेत्रमा उनीहरूको संलग्नता छ।
तर नेपाल सफ्टवेयर विकासको मूल्य शृंखलामा कुन तहमा रहेको छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक छैन। एडीबी अध्ययनले नेपाली कम्पनी र फ्रीलान्सरहरू विदेशी कम्पनीका उपठेक्का काममा बढी निर्भर रहेको सम्भावना औंल्याएको छ।
सरकारले आईटी निर्यात बढाउन कर छुटलगायत विभिन्न नीति ल्याए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ। यसअघि फ्रीलान्सरलाई १ प्रतिशत आयकर लगाउने व्यवस्थाले कम्पनीका वरिष्ठ प्राविधिक कर्मचारीसमेत जागिर छाडेर प्रत्यक्ष फ्रीलान्सिङतर्फ जाने अवस्था सिर्जना गरेको थियो।
त्यसपछि आईटी तथा आईटीईएस निर्यात आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था ल्याइए पनि यसको प्राविधिक स्पष्टता र कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
विदेशमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न विदेशी मुद्रा आम्दानीको १० प्रतिशतसम्म प्रयोग गर्न दिने तथा विदेशमा सहायक कम्पनी स्थापना र लगानी सहज बनाउने व्यवस्थामा पनि आवश्यक नियम तथा कार्यविधिको अभाव र प्रशासनिक अवरोध देखिएको एडीबीले जनाएको छ।
प्रकाशित: २१ आश्विन २०८३, बुधबार
