काठमाडौं ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नेपालले डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रविधिको विस्तार, सरकारी सेवाको आधुनिकीकरण र कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा मात्र सीमित नगरी विपद् तथा संकटका समयमा समेत नागरिकलाई निरन्तर सेवा, सूचना र सञ्चार उपलब्ध गराउन सक्ने गरि दिगो एवम् उत्थानशील डिजिटल प्रणालीको निर्माणमा जोड दिएको बताउनुभएको छ।
आईसिटी फाउन्डेसन नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित `डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२६´ लाई सम्बोधन गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले रसुवा भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले जनधन, समुदाय र भौतिक पूर्वाधारमा पुर्याएको क्षतिसँगै नेपालको सूचना प्रणाली, सञ्चार सञ्जाल, संस्थागत समन्वय र राष्ट्रिय तयारीको समेत परीक्षण गरेको उल्लेख गरे।
उनले पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल रूपान्तरणलाई मुख्यतः सुविधा, दक्षता र आधुनिकीकरणसँग जोडेर हेर्ने गरिएको भए पनि हालैका विपद् अनुभवले डिजिटल प्रणालीको निरन्तरता, विश्वसनीयता र संकट प्रतिकार्य क्षमतालाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखाएको बताए।
उनले रसुवा भोटेकोशीमा आएको बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्नुहुँदै विपद् व्यवस्थापनमा सरकार उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण लगायतका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताए।
विपद्का क्रममा प्राप्त अनुभवले भौतिक पूर्वाधारको संरक्षणसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको सुदृढीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखाएको पनि उनको भनाइ थियो।
उनले संकटका समयमा सूचना पूर्वाधारजत्तिकै महत्वपूर्ण हुने, सञ्चार यातायातजत्तिकै आवश्यक पर्ने, विश्वसनीय तथ्याङ्क निर्णय प्रक्रियाको आधार बन्ने र सार्वजनिक विश्वास प्रविधिको प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने बताए।
“भोटेकोशीको बाढीले हाम्रो भौतिक पूर्वाधारको मात्र परीक्षण गरेन। यसले हाम्रा सूचना प्रणाली, सञ्चार सञ्जाल, संस्थाहरूबीचको समन्वय र तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको विश्वका लागि हाम्रो सामूहिक तयारीको समेत परीक्षण गर्यो,” सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले भने।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार डिजिटल रूपान्तरणको आगामी चरणमा सरकारले विपद् प्रतिकार्य, सूचना व्यवस्थापन र नागरिकको सार्वजनिक सेवामा पहुँचलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ।
जसबाट नेपालका डिजिटल प्रणालीले सामान्य दिनमा मात्र नभई सबैभन्दा कठिन परिस्थितिमा समेत नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले संकटकालीन सूचना सम्प्रेषण, संस्थागत समन्वय, अत्यावश्यक सेवामा पहुँच र गलत सूचनाको पहिचानजस्ता विषयलाई डिजिटल शासनका आधारभूत पक्षका रूपमा विकास गर्ने गरी काम गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे।
“नेपाललाई डिजिटल रूपान्तरण मात्र होइन, दिगो र उत्थानशील डिजिटल रूपान्तरण आवश्यक छ। अबको प्रश्न भनेको हाम्रा डिजिटल प्रणालीले नागरिकलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको समयमा निरन्तर सेवा दिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो,” उनले भने, “के सरकारले संकटका समयमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्न सक्छ ? के संस्थाहरूले वास्तविक समयमा समन्वय गर्न सक्छन्? के सामान्य प्रणाली अवरुद्ध हुँदा नागरिकले अत्यावश्यक सेवा र सूचना प्राप्त गर्न सक्छन् ? र गलत सूचना सत्यभन्दा छिटो फैलिँदा हामी तथ्य र अफवाहबीच फरक छुट्याउन सक्छौँ ? यी अब सैद्धान्तिक प्रश्न मात्र रहेनन्। यी राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषय बनेका छन्।”
उनले डिजिटल शासन, विपद् प्रतिकार्य, तथ्याङ्क आदानप्रदान, डिजिटल सार्वजनिक सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तथ्याङ्क सम्प्रभुता र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अलग–अलग विषयका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय क्षमता निर्माणसँग जोड्नुपर्नेसमेत बताए। नेपाललाई सबै परिस्थितिमा सक्षम र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका लागि डिजिटल प्रणाली, शासन संरचना र सार्वजनिक सेवा प्रवाहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालको डिजिटल विकासको आगामी चरणलाई मार्गदर्शन गर्न पाँचवटा प्रमुख प्राथमिकता प्रस्तुत गरे। उनले सूचना विश्वसनीयता र सार्वजनिक विश्वास, भरपर्दो तथा समावेशी कनेक्टिभिटी, सरकारी निकायबीच अन्तरसञ्चालन क्षमता, नागरिककेन्द्रित डिजिटल सेवा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र तथ्याङ्क शासनको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
डिजिटल युगमा सूचना आफैँ महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सूचना अविश्वसनीय हुँदा सार्वजनिक विश्वास कमजोर हुने र त्यसको असर संस्थागत क्षमतामा पर्ने बताए। उनले डिजिटल भविष्यको आधार तथ्यपरकता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वासमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
गलत सूचना र अफवाहले संकटका समयमा नागरिकमा अनिश्चितता बढाउन सक्ने भएकाले सूचना प्रणालीलाई विश्वसनीय, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभावकारिता नागरिकको विश्वाससँग सम्बन्धित हुने भएकाले सूचना प्रवाहमा सत्यता र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
डिजिटल समावेशिता सहरी क्षेत्रहरूमा मात्र सीमित हुन नहुने बताउँदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले दुर्गम हिमाली क्षेत्र, ग्रामीण भेग र विपद् प्रभावित स्थानमा रहेका नागरिकलाई समेत आवश्यक समयमा सञ्चार तथा डिजिटल सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
सरकारी निकायमा रहेका तथ्याङ्क तथा सूचनालाई संस्थागत सीमाभित्र मात्र सीमित नराखी सेवा प्रवाह, समन्वय र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने पनि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।
विभिन्न सरकारी प्रणालीबीच अन्तरसञ्चालन क्षमता विकास गर्न सकेमा सूचना आदानप्रदान, संस्थागत समन्वय र नागरिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
तथ्याङ्क तथा सूचना विभिन्न संस्थागत संरचनामा अलग–अलग रूपमा सीमित रहँदा सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन र समन्वयको समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले एकीकृत प्रणालीको विकास आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
प्रविधि आफैँमा अन्तिम उद्देश्य नभई नागरिकको जीवन सहज बनाउने माध्यम भएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल सेवाले नागरिकलाई सहज, समान र प्रभावकारी रूपमा सेवा उपलब्ध गराएको छ कि छैन भन्ने आधारमा डिजिटल शासनको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने समेत धारणा राखे।
सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय, पहुँचको सहजता, नागरिकको आवश्यकता र प्रणालीको प्रभावकारितालाई केन्द्रमा राखेर डिजिटल सार्वजनिक सेवा विकास गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विपद् तयारीका क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताले महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गर्न सक्ने बताए। तर प्रविधिको विकाससँगै नैतिक सुरक्षा, उत्तरदायित्व, तथ्याङ्क संरक्षण र सार्वजनिक विश्वास कायम गर्ने व्यवस्था आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा तथ्याङ्कको प्रयोगलाई नागरिक हित र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रविधिको विकासका क्रममा सुशासन तथा नागरिक अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रविधि विकासको परियोजनामा मात्र सीमित गर्न नहुने पनि बताए। “डिजिटल रूपान्तरण केवल प्राविधिक परियोजना होइन। यो शासनको परियोजना हो। यो विकासको परियोजना हो। र अन्ततः यो राष्ट्र निर्माणको परियोजना हो। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सञ्चार प्रणाली सुदृढीकरण, सूचनामा सार्वजनिक पहुँच सुधार, सूचना विश्वसनीयताको प्रवर्द्धन र अझ बढी सम्पर्कयुक्त तथा उत्थानशील नेपाल निर्माणका लागि प्रतिबद्ध छ। हामी सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक समुदाय, नवप्रवर्तनकर्ता, विकास साझेदार र नागरिकसहित सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै यस दृष्टिकोणलाई अघि बढाउनेछौँ,” सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले भने।
उनले डिजिटल नेपालको निर्माणलाई बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेसमेत बताए। सरकारी नीति तथा संस्थागत क्षमता, निजी क्षेत्रको प्रविधि विकास, प्राज्ञिक समुदायको अनुसन्धान, नवप्रवर्तनकर्ताको सिर्जनशीलता तथा नागरिकको सहभागिताबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार प्रणाली सुदृढीकरण, सार्वजनिक सूचनामा पहुँच, सूचना विश्वसनीयता र डिजिटल समावेशिताका क्षेत्रमा सरकारले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले सञ्चार, शासन, तथ्याङ्क प्रणाली, सार्वजनिक सेवा र डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा आज गरिने निर्णयले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँगै भविष्यमा संकटको सामना गर्ने क्षमतालाई समेत प्रभावित गर्ने बताए।
“भोटेकोशीको अनुभवले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा सम्झाएको छ। डिजिटल प्रगतिको वास्तविक मापन सामान्य दिनमा प्रणालीले कति राम्रो काम गर्छ भन्ने होइन। हाम्रो सबैभन्दा कठिन दिनमा ती प्रणालीले कति राम्रोसँग काम गर्छन् भन्ने हो। सञ्चार, शासन, तथ्याङ्क प्रणाली, सार्वजनिक सेवा र डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा हामीले आज गर्ने निर्णयले नेपाल कसरी विकास गर्छ भन्ने मात्र निर्धारण गर्नेछैन, नेपालले कठिन परिस्थितिमा कसरी उत्कृष्ट काम भन्ने कुरा पनि निर्धारण गर्नेछ। ,” उहाँले भने।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०८३, आईतवार
