काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले अदालतमा हुने सुनुवाईको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले हालै जारी गरेको ‘अदालतमा सुनुवाईको प्रत्यक्ष प्रसारण (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०८३’ मा खुला इजलासबाट सञ्चालन हुने सुनुवाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
निर्देशिकाअनुसार अदालतमा खुला इजलासबाट सञ्चालन हुने सुनुवाईको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिनेछ। त्यस्तै, संवैधानिक व्याख्यासँग सम्बन्धित मुद्दा, सार्वजनिक सरोकार वा सार्वजनिक महत्वका मुद्दा तथा मौलिक हक वा राज्यका नीति तथा दायित्वको व्याख्यासँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाईलाई प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि प्राथमिकता दिइनेछ।
न्यायिक शिक्षा, कानूनको विकास वा सार्वजनिक हितका दृष्टिले महत्वपूर्ण ठहरिएका अन्य मुद्दा तथा मुद्दाका पक्षहरूले प्रत्यक्ष सुनुवाईका लागि सहमति जनाएका मुद्दालाई पनि प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि प्राथमिकता दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
तर त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा निर्देशिकामा तोकिएका संरक्षणात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेछ।
कुनै सुनुवाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने वा नगर्ने, स्थगन गर्ने, सीमित गर्ने वा पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भने सम्बन्धित इजलासलाई दिइएको छ।
इजलासले यस्तो निर्णय गर्दा संविधान वा प्रचलित कानून, निष्पक्ष सुनुवाईको अधिकार, सार्वजनिक हित, न्यायिक प्रक्रियाको पारदर्शिता र गोपनीयताको संरक्षणलाई ध्यान दिनुपर्नेछ। त्यस्तै, पीडित, साक्षी, बालबालिका वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुरक्षा, सरकारी वकील वा कानून व्यवसायीको सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक शान्ति तथा न्याय प्रशासनमा पर्न सक्ने प्रभावलाई समेत विचार गर्नुपर्नेछ।
अन्य पर्याप्त र न्यायोचित कारणलाई समेत इजलासले ध्यान दिन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
इजलासले आवश्यक ठानेमा साक्षी, पीडित वा अन्य संवेदनशील व्यक्तिको बयान तथा सरकारी वकील वा कानून व्यवसायीको बहस प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आदेश दिन सक्नेछ। त्यस्तै, अनुहार ब्लर गर्ने, नाम नदेखाउने वा परिवर्तन गर्ने, आवाज परिवर्तन गर्ने वा अन्य आवश्यक संरक्षणात्मक उपाय अपनाएर प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी इजलासले लिखित वा मौखिक रूपमा दिएको आदेश सबैका लागि मान्य हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०८३, सोमबार
