काठमाडौं ।
अष्ट्रेलियाको एक सिनेट समितिले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू र तेस्रो पक्षहरूबाट जानकारी र कागजातहरू दिन बाध्य पार्ने ई-सेफ्टी आयुक्तको शक्ति विस्तार गर्ने कानून पारित गर्न सिफारिस गरेको छ।
यसले देशको सामाजिक सञ्जाल न्यूनतम उमेर आवश्यकताहरूको उल्लङ्घनको लागि अधिकतम नागरिक दण्ड दोब्बर बनाउनेछ।
यस्तै देशको अनलाइन सुरक्षा नियामकलाई बलियो कार्यान्वयन शक्ति र दोब्बर अधिकतम जरिवाना दिन नयाँ कानून पारित गर्न सिफारिस गरेको छ।
सिनेटको वातावरण र सञ्चार कानून समितिले प्रस्तावित शक्तिहरूले ई-सुरक्षा आयुक्तलाई कागजातहरू साथै जानकारी प्राप्त गर्न र कुनै पनि व्यक्तिलाई सूचना जारी गर्न अनुमति दिनसक्ने बताएको छ।
प्रस्तावअनुसार, नाबालिग प्रतिबन्धको पालना नगर्ने कम्पनीहरूको लागि अधिकतम जरिवाना दोब्बर भएर लगभग १०० मिलियन डलर हुनेछ।
वर्तमान अवस्थामा, अष्ट्रेलियाको ई-सेफ्टी कमिश्नरले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, टिकटक र युट्युब लगायत प्रमुख प्लेटफर्महरूमा गैर-अनुपालनको सक्रिय रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रकाशित: १४ भाद्र २०८३, आईतवार
