काठमाडौं ।
स्पेन सरकारले देशमा डाटा सेन्टरका परियोजनाहरूको संख्या बढेसँगै तिनका लागि पानी, ऊर्जा र साइबर सुरक्षासम्बन्धी कडा नियम ल्याउने तयारी गरेको सरकारी स्रोतहरूले बताएका छन्।
नयाँ आवश्यकताहरू समेटिएको मस्यौदा आदेश यसै साता सार्वजनिक परामर्शका लागि प्रस्तुत गरिने स्रोतहरूले बताएका छन्। धेरै परियोजनाहरू आएपछि दिगोपन र साइबर सुरक्षाका हिसाबले उत्कृष्ट र प्रभावकारी परियोजना छनोट गर्न सकिने भएकाले नयाँ नियम ल्याउन लागिएको स्रोतहरूले बताएका छन्।
मस्यौदा आदेशअनुसार, डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू युरोपेली संघ (ईयू) मा स्थापना भएका हुनुपर्नेछ। उनीहरूले व्यवस्थापन गर्ने डेटा र मेटाडाटा ईयूमै रहनुपर्नेछ।
तेस्रो देशबाट हुने पहुँच नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक निकायको डाटा व्यवस्थापन गर्ने वा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित डेटा सेन्टरका लागि थप कडा प्रावधान लागू हुने रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
प्रस्तावित पानी र ऊर्जा आवश्यकताहरू ईयूले डाटा सेन्टरका लागि तयार गरिरहेको दिगोपनसम्बन्धी लेबलमा तोकिने उच्चतम दक्षता स्तरसँग मिल्ने स्रोतहरूले बताएका छन्।
सरकारले हरित हाइड्रोजनका लागि लागू गरिएका नियमजस्तै डेटा सेन्टरका लागि पनि नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी नियम लागू गर्ने योजना बनाएको छ।
डाटा सेन्टरले सञ्चालनको प्रत्येक घण्टामा प्रयोग गर्ने ऊर्जाको कम्तीमा ८० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाबाट आपूर्ति गर्नुपर्नेछ। नयाँ डाटा सेन्टर सञ्चालनमा आउनुभन्दा अघिल्लो १८ महिनामा प्रयोग हुने प्रत्येक एक मेगावाट ऊर्जाबराबर नयाँ एक मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापना गरिएको हुनुपर्नेछ। यो दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता वा स्थानीय रूपमा स्थापना गरिएका ऊर्जा पूर्वाधारमार्फत गर्न सकिनेछ।
नियम पालना नगरेमा विद्युत् ग्रिडमा जोडिन पाउने अधिकार गुम्नेसम्मका कारबाही हुन सक्ने स्रोतहरूले बताएका छन्।
यी नियम एक मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् क्षमता भएका र अहिलेसम्म विद्युत् ग्रिडमा जोडिन बाँकी डाटा सेन्टरमा लागू हुनेछन्। अनुमति प्रक्रियामा रहेका परियोजनाहरूले नयाँ आवश्यकताअनुसार मिल्न ६ महिनाको समय पाउनेछन्। अन्यथा उनीहरूले कुनै जरिवाना वा कारबाहीबिना विद्युत् ग्रिडमा जोडिने अधिकार त्याग्नुपर्नेछ।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०८३, बिहीबार
