काठमाडौं ।
विचाराधीन ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक, २०८१’ माथिको छलफल निष्कर्षउन्मुख छ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकले दफा २४ देखि अन्तिमसम्मका दफामा भएको छलफल निष्कर्षउन्मुख भएको हो।
समितिका सचिव दशरथ धमलाले विधि विज्ञान प्रयोगशालाका कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति, योग्यता, काम कर्तव्य र अधिकारका प्रावधानलगायत सबै विषयमा संशोधनसहितको छलफल र निष्कर्ष प्राप्त भएको जानकारी दिए।
प्रयोगशालाका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा विधेयकमा प्रस्तावित शैक्षिक योग्यताका साथै जातीय विभेद तथा छुवाछुतको व्यवहार नगरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था यसअघिकै बैठकले थपेको छ।
सो विधेयकमाथि सांसद लीमा अधिकारी (आचार्य), अशोकुमार चौधरी र गोपाल शर्माले संशोधन दर्ता गराएका छन्।
समितिको बैठकमा संशोधन र छलफलमा उठेका विषयमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्द्धनमन्त्री महावीर पुनले जवाफ दिएका थिए। रासस
प्रकाशित: ४ भाद्र २०८३, बिहीबार