काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरिने प्रमुख काम तथा हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिलाई समयसीमासहित परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाह र सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सम्झौताको प्रति आदानप्रदान गरे।
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको हो।
सम्झौताले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कार्यक्रमलाई स्पष्ट नतिजा सूचक र माइलस्टोनसँग जोडेको छ। सम्झौतामा तोकिएका माइलस्टोन निर्धारित समयसीमाभित्र हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले मन्त्रालका कामलाई मापनयोग्य परिणाम र उपलब्धिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ। सोहीअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षलाई सञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार र रूपान्तरणका दृष्टिले महत्वपूर्ण वर्षका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सञ्चार पूर्वाधारको विस्तार, डिजिटल प्रविधिको पहुँच बढाउने, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिका सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने, सञ्चार सेवाको राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गर्ने र मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्यसम्पादन सुधार गर्नेलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारलाई महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा राखिएको छ। अप्टिकल फाईबर तथा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच विस्तार, मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच बढाउने तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने विषय पनि कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रमुख सूचकमा समेटिएका छन्।
सम्झौताले देशभर आधुनिक दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार, टेलिफोन सेवाका प्रयोगकर्ता बढाउने तथा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच थप विस्तार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारमार्फत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई समेत गुणस्तरीय सञ्चार सेवामा जोड्ने सरकारको उद्देश्य छ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा परम्परागत सञ्चारमाध्यमको पहुँचलाई पनि डिजिटल प्लेटफर्मसँग जोडेर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
डिजिटल प्लेटफर्मसमेत रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनको राष्ट्रिय पहुँच विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सरकारले हुलाक सेवालाई पनि आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। कार्यसम्पादन सम्झौतामा द्रुत डाँक सेवाको सञ्चालन विस्तारलाई प्रमुख नतिजा सूचकका रूपमा राखिएको छ। त्यस्तै, कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रालयको वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।
त्यस्तै, नागरिकका गुनासो सम्बोधन तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि प्राप्त गुनासोको शतप्रतिशत फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा कुन क्षेत्रमा कति काम गर्ने र कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री र सञ्चार मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएपछि अब सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवबीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई थप जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउन सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने भएको हो।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०८३, बुधबार
