काठमाडौं ।
निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले आफ्नो तेस्रो पटकको जीएसएम सेलुलर मोबाइल अनुमति पत्रको नवीकरण दस्तुर बापतको दोस्रो किस्ता रकम आज नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाएको छ।
कम्पनीले प्राधिकरणको खातामा ब्याजसहित कुल ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर बापतको रकम बुझाएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेल आजियाटा लिमिटेडको लाइसेन्स २०८१ भदौ १६ गते ५ वर्षका लागि नवीकरण गरिदिएको थियो। त्यसअघि एनसेलले २०८१ जेठ १४ गते पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिएको थियो। त्यसपछि सरकारको निर्णयअनुसार बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था भएको हो ।
तत्कालिन सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेललाई चार किस्तामा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नसक्ने सुबिधा दिने निर्णय गरेसँगै नियामक निकायले २०८१ भदौ १६ गते लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको थियो। सोहीअनुसार कम्पनीले त्यसबेला ५ अर्ब रुपैयाँ अग्रीम बुझाएको थियो भने बाँकी १५ अर्ब रुपैयाँ किस्तामा तिर्ने सुबिधा पाएको थियो।
सरकारले लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै एनसेललाई तीन किस्तामा बाँकी दस्तुर रकम तिर्ने सुबिधा दिने निर्णय गरेको थियो।
गत वर्ष कम्पनीले २०८२ भदौ ६ गते ब्याज सहित ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो भने २०८२ असार २९ मा थप २ अर्ब रुपैयाँ ब्याज रकम तिरेको थियो।
यस वर्ष पनि कम्पनीले भदौ ३ गते नवीकरणको दोस्रो किस्ता बापतको ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तथा गत वर्ष रकम तिरेको दिन पछि अर्थात २०८२ भदौ ७ गतेदेखि असार मसान्तसम्मको ब्याज मात्रै ६४ करोड ९२ लाख ६० हजार तथा यस आर्थिक वर्षको शुरुदेखि भदौ २ गतेसम्मको ब्याज मात्रै गरेर ६ करोड ५३ लाख २१ हजार रुपैयाँसहित कुल ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ९२ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर बापत भुक्तानी गरेको हो।
एनसेलले अनुमति पत्र नवीकरण गर्दाको बखतमानै वार्षिकरुपमा तीन किस्तामा ५/५ अर्ब तिर्नेगरी प्राधिकरणले शर्त तोकिदिएको थियो। यसमा प्रत्येक वर्षको बाँकी रकममा थप १० प्रतिशत ब्याज दस्तुरसमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिलेपनि एनसेलले सरकारले तोकेको शर्तअनुसारनै नवीकरण दस्तुर र त्यसमा लाग्ने १० प्रतिशत ब्याजसहितको रकम तिरेको हो। जसमा अग्रिम आयकर कट्टा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
कर तथा शुल्कबाट ३ खर्ब ७५ अर्ब
एनसेलले स्थापनादेखि हालसम्म सरकारलाई कर तथा विभिन्न शुल्कबापत करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरिसकेको जनाएको छ । अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, आयकरलगायत विभिन्न शीर्षकमा कम्पनीले सरकारलाई उक्त रकम बुझाएको हो ।
नेपालको दूरसञ्चार इतिहासमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय ‘मेरो मोबाइल’बाट सुरु भएको थियो । २०६१ भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएर सञ्चालनमा आएको थियो।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०८३, बुधबार
