काठमाडौं ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा पक्राऊ परेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत शुक्रबार धरौटीमा रिहा गरेको छ।
उनलाई बयानका लागि शुक्रबार पनि अदालतमा पेश गरिएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधिश उमानाथ गौतमको इजलासले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेको थियो।
बयानका क्रममा भण्डारीले आफूमाथि लगाइएका सबै आरोपहरु अस्विकार गरेका थिए।
स्मार्ट टेलिकमको मुद्दाको बारेमा शुक्रबार भण्डारीको थुनछेकको विषयमा मात्र सुनुवाई भएको थियो। उनीमाथि ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी कसूरको मुद्दामा भण्डारीमाथि आफ्नो नाम, दर्जा, पदवी, योग्यता ढाँटेर ठगी गरेको आरोप रहेको थियो। यति धेरै आरोप रहेका भण्डारीलाई किन २५ लाख धरौटीमा रिहा गरियो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
शुक्रबार जारी भएको ९ पृष्ठको फैसलामा भुपेन्द्र भण्डारी र अन्य प्रतिवादीहरुबीचको चिनजान लगायत विभिन्न संस्थाहरुमा संलग्नताका हिसाबले, विभिन्न कसूरमा अन्य प्रतिवादीहरु सँग विभिन्न समय स्थान र संस्थामा आबद्ध भएको देखिएको, प्रतिवादीहरुबीचको ह्वाट्सएप च्याटमा उनको नाम समावेश हुनु, लिलामी प्रक्रियाका बारेमा मन्त्रालयमा जानकारी नगराउनु र नियामक निकायको प्रमुखका हिसाबले सम्पत्ति जोगाउन नसकेका कारण हालै निर्दोष मान्न नसकिने फैसलामा उल्लेख छ।
यसबाहेक विदेशी अफशोर कम्पनीहरुमा काम गरेको, लिलामी सकार गर्ने एनसेलमा काम गरेको लगायतका अनुभवका आधारमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रमुख पदमा नियुक्ति लिएको लगायतले भण्डारी दोषी देखिएका उल्लेख छ।
यी सबै कारणले दोषी देखिए पनि केही कारणहरुले थुनामै राखिरहनु पर्ने नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ। फैसलामा भनिएको छ, ”प्रतिवादीलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था पनि विषयवस्तुको गाम्भिर्यता र यी प्रतिवादीले प्राधीकरणको अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवारीमा रही प्राधिकरणको सम्पत्ति जोगाउने तर्फ समयमै ठोस कदम नचाली उदासिन रहेको यी प्रतिवादीलाई हुन सक्ने सजाय समेतलाई विचार गर्दा पछि थप प्रमाण बुझ्दै जादा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७२ को आधारमा दफा ६८ बमोजिम यी प्रतिवादी भुपेन्द्र भण्डारीबाट रु.२५,००,०००।- पच्चिस लाख रुपैयाँ) नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी और गरियको छ।’
के के हुन् रिहा गरिनुका कारण?
२०८३ साउन १४ गते बिहिबार बेलुका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को पक्राऊमा परेका भण्डारीलाई अदालतले त्यसबेला ३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो।
तीन दिनको म्याद सकिएपछि जिल्ला अदालतमा पेश गरिएका उनलाई मुद्दाको प्रकृति हेरेर साउन २० गते थप ६ दिन थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि पुन १ दिन म्याद थप गरेर हिजो बिहीबार बयानका लागि पेश गरिएका भण्डारीको बयान नसकिएकाले आज पनि पेश गरिएको थियो।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा २२ प्रतिवादीमध्ये भण्डारीबाहेक बाँकी २१ जना अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्। २१ जनामध्ये ५ जना अनुपस्थित र १६ जना फरारको सूचीका रहेका छन्।
हेर्नुस् काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश-
प्रकाशित: १ भाद्र २०८३, सोमबार
